- अजय परचुरे मुंबई : कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रोे-३ प्रकल्पातील आरे कारशेडच्या कामावरील स्थगिती राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाने बुधवारी कायम ठेवली आहे. दिल्ली खंडपीठापाठोपाठ, हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठानेही ही स्थगिती कायम ठेवल्याने, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या आरे कारशेड उभारणीच्या कामाला ब्रेक लागला आहे.राष्ट्रीय हरित लवादासमोर (एनजीटी) बुधवारी झालेल्या सुनावणीत पुणे खंडपीठाने या कारशेडच्या कामाला स्थगिती देऊन, येथे अवैधपणे सुरू असलेले कामही तत्काळ थांबविण्याचे आदेश मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला दिले आहेत. याआदेशामुळे कारशेडविरोधात लढणाऱ्या पर्यावरणप्रेमींचा हा मोठा विजय मानला जात आहे. येत्या १० आॅगस्टला हरित लवाद यावर अंतिम निकाल देणार आहे. अनेक पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी आणि वनशक्तीने एकत्र येऊन, २०१५मध्येच मुंबई उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाकडे आरे कारशेडविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. आॅगस्ट २०१५ मध्ये हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणीत आरे कारशेडमध्ये कुठल्याही प्रकारचे काम करण्यास बंदी घातली होती. याची सुनावणी सुरू असतानाही मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी)ने जून २०१८ मध्ये हरित लवादाच्या दिल्ली खंडपीठाकडे धाव घेतली. दिल्ली खंडपीठानेही स्थगिती कायम ठेवत, पुन्हा राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाकडे जाण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे, बुधवारी पुणे खंडपीठाकडे झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने स्थगिती कायम ठेवली.काम बंदचे आदेश असतानाही एमएमआरसी काम कसे काय सुरू ठेवू शकते? अशा कडक शब्दांत हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाने बुधवारी एमएमआरसीला खडसावले. काम तत्काळ थांबविण्याचे निर्देशही दिले. पुढील सुनावणी १० आॅगस्टला होणार असून, यात पुणे खंडपीठ अंतिम निकाल देण्याची शक्यता आहे.... तर आतापर्यंत केलेल्या कामाचा खर्चही वाया जाणार- एमएमआरसीला मात्र दिल्ली खंडपीठापाठोपाठ पुणे खंडपीठानेही स्थगिती दिल्याने मोठा धक्का बसला आहे. आरे कारशेडचे काम पूर्णपणे ठप्प पडल्यास त्याचा मोठा फटका मेट्रो -३ प्रकल्पाला बसणार आहे.- मेट्रो -३ प्रकल्प नियोजित वेळेनुसार २०२१ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मात्र तो स्थगितींमध्येच अडकून पडला तर पूर्ण होण्यास वेळ लागेल. - तसेच आरे कारशेडला परवानगी न मिळाल्यास या ठिकाणी आतापर्यंत केलेल्या कामांचा खर्चही वाया जाईल. त्यानंतर एमएमआरसीला सर्वप्रथम कारशेडची पर्यायी जागा शोधावी लागेल. या सगळ््यात बराच कालावधीनिघून जाईल.काय आहे प्रकरण?आॅगस्ट २०१५मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणीत आरे कारशेडमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या कामावर बंदी घातली. कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ हा मेट्रो-३ हा प्रकल्प मुंबई मेट्रो रेल कॉपोर्रेशनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. २०२१ सालापर्यंत तो पूर्णकरण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी आरे जंगलात सुमारे ३३ एकर जागेची निवड केली आहे.येथे कारशेडची उभारणी होईल. यामुळे वृक्षांची कत्तल होईल. त्यामुळे अनेक पर्यावरणप्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाकडे याचिका दाखल केल्या.

‘आरे’च्या कारशेडला स्थगिती, हरित लवादाचा निर्णय

‘आरे’च्या कारशेडला स्थगिती, हरित लवादाचा निर्णय