दोषींना ठोठावलेल्या फाशीच्या शिक्षेवरील अंमलबजावणीस स्थगिती

विप्रो हत्या व बलात्कार प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा आदेश

मुंबई : विप्रो हत्या व बलात्कार प्रकरणी दोषींना ठोठावलेल्या फाशीच्या शिक्षेवरील अंमलबजावणीस उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. दोन्ही आरोपींना सोमवारी पहाटे पाच वाजता फासावर चढविण्यात येणार होते. पुरुषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकाडे या दोघांच्या फाशीचे वॉरंट पुणे सत्र न्यायालयाने १० जून रोजी काढत २४ जून रोजी त्यांना फाशी देण्याचा आदेश येरवडा कारागृह प्रशासनाला दिला.

या दोघांनीही फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दया याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर आपल्या शिक्षेवर अंमलबजावणी करण्यास फार विलंब करण्यात आला आहे. कारागृह प्रशासनाने चार वर्षांचा (१,५०९ दिवस) विलंब केला आहे. त्यामुळे आपल्याला नाहक मानसिक त्रासातून जावे लागले. फाशीच्या शिक्षेचे वॉरंट कधीही येऊ शकते, असा विचार करत चार वर्षे सतत मृत्यूच्या छायेत जगलो. हे क्रूर असून घटनेचे अनुच्छेद २१ (जगण्याचा अधिकार)चे उल्लंघन करणारे आहे, असेही याचिकेत नमूद आहे.

शुक्रवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकील युग चौधरी यांनी केंद्र सरकारने चार कागदपत्रे देण्यास नकार दिल्याचे न्या. बी.पी. धर्माधिकारी व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाला सांगितले. गृह मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने या केससंबंधी काही कागदपत्रे बनविली आणि या कागदपत्रांच्या आधारे राष्ट्रपतींनी मे २०१७ मध्ये दोषींची दया याचिका फेटाळली. ही कागदपत्रे मिळावी, यासाठी कोकाडे आणि बोराटे यांनी केंद्रीय माहिती आयोगापुढे अर्ज केला. १६ जून रोजी आयोगाने केंद्र सरकारला संबंधित कागदपत्रे दोषींना देण्याचा आदेश दिला. तरीही सरकारने कागदपत्रे दिलेली नाहीत, अशी माहिती चौधरी यांनी न्यायालयाला दिली.

फाशीची तारीख निश्चित झाली असताना दोषींना त्यांची केस लढण्याची संधी द्यायला हवी, असे म्हणत न्यायालयाने केंद्र सरकारला संबंधित कागदपत्रे याचिकाकर्त्यांना देणार की नाही, याचे उत्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश दिले. ‘२४ जून २०१९ रोजी दोषींना देण्यात येणारी फाशी पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात येत आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने याचिकांवरील पुढील सुनावणी २५ जून रोजी ठेवली आहे.

या याचिकांना राज्य सरकार आणि येरवडा कारागृह प्रशासनाने विरोध केला आहे. शिक्षेवर अंमलबजावणी करण्यास विलंब झाल्याच्या नावाने दोषी फाशीची शिक्षा कपात करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा युक्तिवाद महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला.
सत्र न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्याचबरोबर राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी त्यांचा दयेचा अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे आता या टप्प्यावर आल्यानंतर त्यांच्या शिक्षेत कपात करण्यात आली तर सर्व प्रक्रिया निरर्थक ठरेल, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

काय आहे प्रकरण?
१ नोव्हेंबर २००७ रोजी पुण्यातील विप्रो कंपनीच्या महिला कर्मचाºयावर टॅक्सीमध्ये बलात्कार करण्यात आला. त्यानंतर हे सर्व दडपण्यासाठी दोघांनी तिची हत्या केली. मार्च २०१२ मध्ये पुणे सत्र न्यायालयाने या दोघांनाही फाशीची शिक्षा ठोठावली.