हॉटेल परवान्यांचे निलंबन रद्द

बेमुदत निलंबित करण्याची पोलीस आयुक्त आणि राज्याच्या गृह खात्याने केलेली कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे.

मुंबई : अग्नि सुरक्षा नियमांचे पालन न करण्याच्या कारणावरून ठाणे शहरातील १९ उपाहारगृहे व २८ मद्यालयांचे परवाने बेमुदत निलंबित करण्याची पोलीस आयुक्त आणि राज्याच्या गृह खात्याने केलेली कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे.
या सर्व उपाहारगृहे व मद्यालयांचे ‘इटिंग हाऊस लायसन्स’, ‘पब्लिक एन्टर्टेनमेंट लायसन्स’ व ‘ प्रिमायसेस अ‍ॅण्ड परफॉर्मन्स लायसन्स’ असे तिन्ही प्रकारचे परवाने पोलीस आयुक्तांनी यंदाच्या आॅगस्टमध्ये निलंबित केले होते व तो आदेश राज्याच्या गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सप्टेंबरमध्ये कायम केला होता. याविरुद्ध हॉटेलमालकांनी केलेल्या रिट याचिका मंजूर करून न्या. रणजीत मोरे यांनी त्यांच्या परवान्यांचे निलंबन रद्द केले.
या हॉटेलमालकांनी १३ सप्टेंबरच्या नोटिशीमध्ये नमूद केलेल्या बाबींचे पालन केलेले नाही असे महापालिकेच्या मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांना वाटत असेल तर ते त्यासाठी नव्याने नोटिसा देऊन कायद्यानुसार कारवाई करू
शकतील. तसेच पोलीस आयुक्तही नव्या कारणांंसाठी कारवाई करू शकतील. मात्र त्याआधी हॉटेलवाल्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जायला हवी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शहरातील हॉटेल व बारवाले नियमांचे उल्लंघन करीत नसल्याने त्यांची तपासणी करावी, असे पत्र पोलीस आयुक्तांनी महापालिका आयुक्तांना पाठविले होते. त्यानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून पोलीस आयुक्तांना अहवाल दिला व त्यांनी
परवाने निलंबित करण्याचा आदेश काढला. प्रकरण अपिलात गृह खात्याकडे गेल्यावर निलंबन कायम ठेवण्यात आले व अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी मागितलेली अधिकची माहिती देण्यासाठी वेळ ठरवून देण्यात आली.
पोलीस आयुक्त व मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी, हॉटेलवाल्यांनी केलेली नियमांची पूर्तता समाधानकारक नाही, असे म्हणून कारवाईचे समर्थन केले. याउलट हॉटेलवाल्यांचा असा आरोप होता की, ज्या हॉटेलांमध्ये वेटर म्हणून मुली काम करतात अशांनाच या नोटिसा पाठविल्या गेल्या.
वस्तुत: कायद्याचे पालन करून
मुलींना नोकरीला ठेवम्यात काही गैर नाही. अशा परिस्थितीत सर्व निकषांची पूर्तता करूनही केली गेलेली ही कारवाई मनमानी व आकसाने
केलेली कारवाई ठरते.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि संबंधित कायदा व नियमांचा साकल्याने विचार करून न्यायालयाने म्हटले की, अग्निशमन विभागाने सुरुवातीच्या नोटिशीने ज्या गोष्टींची पूर्तता करण्यास सांगितले होते
त्या बाबींची हॉटेलवाल्यांनी पूर्तता केलेली दिसते. नंतर प्रधान सचिवांनी दिलेल्या निर्णयानुसार वाढीव बाबींची पूर्तता केली नाही याआधारे परवाने निलंबित करण्याच्या आधीच्या आदेशाचे समर्थन केले जाऊ शत नाही. हॉटेलवाल्यांना बाजू मांडण्याची संधी न दिली नाही. हॉटेलवाल्यांसाठी वीणा थडाणी, कन्सारा व सोनी यांनी, अग्निशमन अधिकाऱ्यांसाठी अ‍ॅड. जहागिरदार यांनी, महापालिकेसाठी आपटे व अ‍ॅड. बुबना यांनी तर सरकारसाठी भिडे यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)

च्ज्या इमारतींमध्ये ही हॉटेले आहेत त्या इमारतींचे मंजूर नकाशे सादर केले नाहीत हे परवाना निलंबित करण्याचे एक कारण होते.
च्यावर न्यायालयाने म्हटले की, ही हॉटेल त्याच जागी वर्षानुवर्षे सुरु आहेत व ती जेव्हा सुरु झाली तेव्हा अग्निशमन विभागाने त्यांना ‘एनओसी दिलेली आहे व त्याचे वर्षानुवर्षे नूतनीकरणही केले गेले आहे.