बेकायदा रेस्टॉरंटवरील कारवाईला स्थगिती

बेकायदा रेस्टॉरंटला वाचविण्यासाठी राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला, असा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बेकायदा रेस्टॉरंटला वाचविण्यासाठी राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला, असा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर, उच्च न्यायालयाने रणजीत पाटील यांना तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर, बुधवारी न्या. आर. एम. सावंत आणि न्या. साधना
जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होती.
वाटेगावकर यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये असलेले ‘वोक एक्स्प्रेस’ हे चायनीज रेस्टॉरंट बेकायदा असूनही, नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी हे रेस्टॉरंट पाडण्यास स्थगिती दिली. वास्तविक, अशा प्रकारे स्थगिती देण्याची तरतूद एमआरटीपी कायद्यात नाही.
राज्य सरकारच्या एका विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या नातेवाईकाचे हे रेस्टॉरंट असल्याने, पाटील यांनी पदाचा गैरवापर करत, या रेस्टॉरंटवर कारवाई करण्यास स्थगिती दिली, असा आरोप वाटेगावकर यांनी याचिकेत केला आहे. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने वाटेगावकर यांना या याचिकेत रणजीत पाटील यांनाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, बुधवारच्या सुनावणीत वाटेगावकर यांनी पाटील यांना प्रतिवादी केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. ‘मंत्री व अन्य प्रतिवादी-मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक (एसीबी) यांना ७ आॅगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश आम्ही देत आहोत,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
याचिकेनुसार, एमएआरडीए वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील संबंधित जागा ‘स्पाइस अँड ग्रेन्स’ या परदेशी कंपनीला ‘फूड कोर्ट’ चालविण्यासाठी भाडेतत्त्वावर दिली होती. कंपनीने या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केल्याचे, काही दिवसांनी एमएमआरडीएच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे गेल्या वर्षी मे महिन्यात एमएमआरडीएने त्यांना अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासंदर्भात नोटीस बजाविली. एमएमआरडीए कारवाई करेल, या भीतीने कंपनीने रणजीत पाटील यांच्याशी संपर्क साधला आणि कारवाईवर स्थगिती देण्याची विनंती केली. त्यानंतर, पाटील यांनी कारवाईवर तत्काळ स्थगिती दिली.
याची चौकशी करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.