एमपीएससीच्या प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती, हायकोर्टाचा आदेश

खुल्या वर्गातून अर्ज दाखल केलेल्या मागास वर्गातील उमेदवारांना अपात्र ठरविण्याचा सरकारचा निर्णय नियमबाह्य असल्याचे सांगत, उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) प्रवेश प्रक्रियेला

मुंबई : खुल्या वर्गातून अर्ज दाखल केलेल्या मागास वर्गातील उमेदवारांना अपात्र ठरविण्याचा सरकारचा निर्णय नियमबाह्य असल्याचे सांगत, उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) प्रवेश प्रक्रियेला १ फेब्रुवारीपर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली.
गेल्या वर्षी पोलीस उपनिरीक्षकांच्या भरतीसाठी एमपीएससीने परीक्षा घेतली. महिला खुला वर्ग व स्पोर्ट्स कोट्यातून प्रवेश मिळावा, यासाठी मागास वर्गातील उमेदवारांनी गुणवत्तेच्या आधारावर अर्ज केले. हे उमेदवार लेखी परीक्षा पासही झाले. मात्र, तोंडी परीक्षेपूर्वी या विद्यार्थ्यांना त्यांची जात विचारण्यात आली. संबंधित उमेदवार मागास वर्गातील असल्याचे समजताच, एमपीएससीने त्यांना खुल्या वर्गातून अर्ज केल्याबद्दल अपात्र ठरविले. याचीच पुनरावृत्ती अन्य परीक्षांमध्येही करण्यात आली.
मागास वर्गातील उमेदवार गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या वर्गातून अर्ज भरू शकतात, असा निर्वाळा मॅटपासून सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही राज्य सरकार व एमपीएससीने मनमानी करून नियमबाह्य पद्धतीने मागास वर्गातील उमेदवारांना अपात्र ठरवित आहे. त्यामुळे राज्य सरकार व एमपीएससीला यासंबंधी १३ आॅगस्ट २०१४ च्या परिपत्रकाद्वारे प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अजय मुंडे यांनी अ‍ॅड. चेतन नागरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.

गुणवत्तेच्या आधारावर
अर्ज करण्यास विरोध का?
गुणवत्तेच्या आधारावर एखादा परीक्षार्थी खुल्या वर्गातील जागेवर अर्ज दाखल करत असेल, तर त्याला विरोध का? असा सवाल करत, न्यायालयाने याबाबत एमपीएससी व राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. मात्र, तोपर्यंत एमपीएससीच्या प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देत पुढील सुनावणी १ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.

...तर अवमानाची कारवाई
मागास वर्गातील उमेदवार गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या वर्गातून प्रवेश घेऊ शकतात, असा निर्वाळा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अनेकदा दिला आहे. असे असतानाही याचे पालन केले जात नसेल, तर आम्ही स्वत:हून याची दखल घेत अवमानाची कारवाई करू, असेही कोर्टाने बजावले.