मुंबई : वांद्रे-कुर्ला संकुलातील एसपीए ब्लॉकमधील मेट्रो-७ च्या कास्टिंग यार्ड आणि लेबर कॅम्पच्या कामाला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. कास्टिंग यार्ड आणि लेबर कॅम्पचे बांधकाम सुरू असलेल्या भूखंडावर तिसऱ्या पक्षाचे अधिकार निर्माण करू नका, असा उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही राज्य सरकारने ही जागा मेट्रोसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त भूखंडावर सुरू असलेल्या बांधकामाला स्थगिती दिली.वांद्रे व खार परिसरात सुन्नी मुस्लिमांसाठी कब्रस्तान बांधण्यासाठी प्रस्तावित विकास आराखड्यात भूखंड राखीव ठेवावा, यासाठी सुन्नी समाजातील नागरिकांनी राज्य सरकार व महापालिकेकडे अनेक वेळा निवेदन केले. मात्र त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेताच सुधारित विकास आराखड्यातही कब्रस्तानसाठी भूखंड राखीव ठेवण्यात आला नाही. त्याविरोधात एम.एफ. कुरेशी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही सरकारने वादग्रस्त भूखंडामधील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करून उच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील अर्शफ शेख यांनी खंडपीठाला सांगितले. एका वॉर्डमध्ये किमान चार हेक्टर जमीन कब्रस्तान, स्मशानभूमी आदींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद महापालिकेच्या धोरणात असतानाही महापालिकाच त्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी करत नसल्याची बाब शेख यांनी निदर्शनास आणली. त्यावर खंडपीठाने मुंबईची लोकसंख्या किती आहे, अशी विचारणा पालिकेकडे केली. ‘मुंबईची लोकसंंख्या किती आहे? आतापर्यंत किती स्मशानभूमी, कब्रस्तान बांधण्यात आली आहेत? याची माहिती एका आठवड्यात सादर करा,’ असे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले. (प्रतिनिधी)
मेट्रो-७ च्या कामाला स्थगिती
By admin | Published: March 15, 2017 4:26 AM