भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द; महाविकास आघाडी सरकारने दिली पहिली प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुंबई: भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात १२ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्यानं निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात भाजपनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयानं निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे. 

Supreme Court quashes one-year suspension from the Maharashtra Legislative Assembly of 12 BJP MLAs while terming it unconstituti  
onal and arbitrary. MLAs were suspended for one year for allegedly misbehaving with the presiding officer. pic.twitter.com/LsXiT9MtNR

— ANI (@ANI) January 28, 2022

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बारा आमदारांचे निलंबन रद्द झाले. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत येईल. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा कार्यालय याबाबत अभ्यास करील आणि योग्य तो निर्णय घेईल, असं जयंत पाटील म्हणाले. तसेच भारतात याआधी सुद्धा मोठ्या कालावधीसाठी निलंबन झालेली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्याची सगळी कारणं तपासली जाईल. हे राजकीय सूडापोटी निलंबन नव्हतं आमदारांच्या वागणूकीनंतर हे निलंबन झालं होतं, असं देखील जयंत पाटील यांनी सांगितलं.

१७० पर्यंत आमदार महाविकास आघाडी सरकारच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे बारा जण निलंबित करून कृत्रिम बहुमत मिळवण्याची आम्हाला कधी गरज वाटली नाही. राज्यपाल नियुक्त आमदारबाबत अजूनही राज्यपालांनी निर्णय घेतलेला नाही, वर्षभर उलटून गेले. सर्व कायद्याच्या चौकटीत बसवून व्हायला पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे, असं मत देखील जयंत पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

दरम्यान, गेल्या जुलै महिन्यात विधानसभेत असभ्य व असंसदीय वर्तणूक केल्याचा ठपका ठेवून महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याची कारवाई केली. या निर्णयाला भाजप आमदार आशिष शेलार व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेवरील सर्व युक्तिवाद गेल्या आठवड्यात संपले. न्यायालयानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज न्यायालयानं या प्रकरणात निकाल दिला. त्यामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

प्रकरण नेमकं काय?

गेल्या वर्षी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणं, माईक खेचणं, त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणं, शिवीगाळ करणं, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणं, यासाठी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.

कोण आहेत निलंबित आमदार?

आशिष शेलार (वांद्रे पश्चिम)
अभिमन्यू पवार (औसा)
गिरीश महाजन (जामनेर)
पराग अळवणी (विलेपार्ले)
अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व)
संजय कुटे (जामोद, जळगाव)
योगेश सागर (चारकोप)
हरीश पिंपळे (मूर्तीजापूर)
जयकुमार रावल (सिंधखेड)
राम सातपुते (माळशिरस)
नारायण कुचे (बदनपूर, जालना)
बंटी भांगडिया (चिमूर)