वर्षभरात १ हजार ९०० हून अधिक परवान्यांचे निलंबन; अन्न व औषध प्रशासनाची माहिती

राज्यभरात सर्वाधिक तपासण्या या कोकण विभागात करण्यात आल्या असून सर्वात कमी तपासण्यांचे प्रमाण अमरावती विभागात आहे.

मुंबई: राज्यभरातील औषध उत्पादक आणि वितरकांवर सदोष औषधांविषयी कारवाई करत अन्न व औषध प्रशासन विभागाने घाऊक, किरकोळ विक्रेते, वितरक अशा तब्बल १ हजार ९२५ परवान्यांचे निलंबन केले आहे. या कारवायांत २.८५ कोटींचा औषधांचा साठा जप्त केला आहे, तर ३० जणांना अटक करत एकूण २८ एफआयआर दाखल केले आहेत, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनाने दिली आहे.

औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधन विषयक कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्यभरात आतापर्यंत ८९२ किरकोळ तर १ हजार ३३ घाऊक विक्रेत्यांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यभरात सर्वाधिक तपासण्या या कोकण विभागात करण्यात आल्या असून सर्वात कमी तपासण्यांचे प्रमाण अमरावती विभागात आहे. ही संख्या अनुक्रमे १ हजार २३१ आणि ४१५ इतकी आहे. तर राज्यभरात किरकोळ आणि घाऊक अशा एकूण ६ हजार ७७९ विक्रेत्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. या कारवायांदरम्यान, राज्यभरातील किरकोळ आणि घाऊक मिळून आतापर्यंत ३२० विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र अजूनही एफडीएकडे मनुष्यबळाचे आव्हान कायम असल्याने प्रशासन विभागाचा आवाका लक्षात घेता औषध तपासनीसांची संख्या अत्यंत कमी आहे. तसेच, या विभागात ६६ सहाय्यक आयुक्तांच्या पदांना मंजुरी असून केवळ ३८ पदे कार्यरत आहेत.

याविषयी अधिक माहिती देताना अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त (औषध) भूषण पाटील यांनी सांगितले, राज्यभरातील कारवाईमुळे काही औषध विक्रेत्यांवर राष्ट्रीय पातळीवरही कारवाई झाली, यातून काही औषधांवर बंदीही घालण्यात आली आहे. याखेरीस, या कालावधीत औषधांच्या नमुन्यांची केलेल्या तपासणीत एकूण ३२०० नमुन्यांपैकी १२० नमुने अप्रमाणित असल्याचेही समोर आले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही औषधाची खरेदी करत असताना ग्राहकांनीही त्याविषयी जागरुक असणे गरजेचे आहे.

दोन जणांवर खटले, ३१ जणांना नोटीस
सेक्स समस्येवर औषध, शरीराची जाडी कमी करणे असे दावे करणाऱ्यांवर औषध उत्पादनांवर आणि अशा जाहिरातबाजीवर अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत गेल्या वर्षभरात एफडीएने ५ हजार २४६ रुपयांचा साठा जप्त केला आहे. त्यामुळे, अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून अशा खोट्या जाहिराती करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे, या मोहिमेअंतर्गत एकूण १ हजार १४२ जाहिरातींची तपासणी केली आहे. त्यात प्रशासनाला ३२ आक्षेपार्ह जाहिराती आढळून आल्या असून ३१ जणांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. तर दोन जणांवर खटलेही दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे. औषधे आणि जादूटोणा उपाय (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा १९५४ आणि नियम १९५५ अंतर्गत काही विशिष्ट आजारांवर उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधांच्या गुणधर्माबाबत जाहिरात करण्यांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांनीही अशा जाहिरातींना बळी पडू नये, तसेच काही संशयास्पद आढळल्यास त्वरित एफडीएला तक्रार करण्याचे आवाहन पाटील यांनी केले आहे.