मंजूर, पण निविदा न काढलेल्या १५ महिन्यांतील कामांना स्थगिती; शिंदे सरकारचा आणखी एक धक्का

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महामंडळे, उपक्रम, मंडळे, समित्या यांच्यावरील अशासकीय म्हणजे राजकीय नियुक्त्या नवीन सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारला आणखी एक मोठा धक्का दिला आहे. १ एप्रिल २०२१ पासून आतापर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या, पण निविदा न काढण्यात आलेल्या कामांना आता स्थगिती देण्यात आली आहे.

या कामांमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना तसेच विशेष घटक योजनेच्या निधीतून होणाऱ्या कामांचा समावेश आहे. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी मंत्रालयातील सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि मंत्रालयीन विभागांना एक आदेश पाठविला आहे. या कामांना स्थगिती देण्यासंबंधीचे प्रस्ताव तत्काळ सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे निर्णयार्थ सादर करावेत, असे श्रीवास्तव यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने ही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

या आदेशामुळे बहुतेक सर्वच विभागांच्या १५ महिन्यांमधील मंजूर, पण निविदा न काढलेल्या कामांना स्थगिती देण्याची भूमिका नवीन सरकारने घेतली आहे. त्यात नगरविकास, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, पाणीपुरवठा, ओबीसी कल्याण, शालेय शिक्षण, आदी प्रमुख विभागांचा समावेश आहे. 

महाविकास आघाडी सरकार ३१ महिने अस्तित्वात होते. त्यातील जवळपास निम्म्या कार्यकाळातील मंजूर, पण निविदा न काढलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा दणका नवीन सरकारने दिला आहे. स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री होते.

कामे मंजूर करण्यात आली म्हणजे त्यासाठीचा निधीदेखील मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, निविदा प्रक्रिया सुरू झालेली नव्हती. आता स्थगितीची भूमिका नवीन सरकारने घेतल्याने यातील काही कामे रद्द केली जातील आणि त्यात प्रामुख्याने महाविकास आघाडीतील आमदारांच्या मतदारसंघांचा समावेश असेल असे मानले जाते.

महामंडळांवरील नियुक्त्या रद्द

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महामंडळे, उपक्रम, मंडळे, समित्या यांच्यावरील अशासकीय म्हणजे राजकीय नियुक्त्या नवीन सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या ज्या नेते, कार्यकर्त्यांची पूर्वीच्या सरकारमध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती, ती आता रद्द होईल. प्रत्येक विभागाने तसे प्रस्ताव सादर करावेत, असे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सर्व विभागांना कळविले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने ही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.