आरबीआयच्या ऐच्छिक थकबाकीदारांची नावे उघड करण्याच्या आदेशाला स्थगिती

उच्च न्यायालयाने सीआयसीच्या या आदेशाला शुक्रवारी स्थगिती देत आरबीआयला दिलासा दिला.

मुंबई : ऐच्छिक थकबाकीदारांची नावे उघड करण्याच्या केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (सीआयसी) आदेशाला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय)ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने सीआयसीच्या या आदेशाला शुक्रवारी स्थगिती देत आरबीआयला दिलासा दिला.

माजी आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी ऐच्छिक थकबाकीदारांची यादी जाहीर न केल्याने व सीआयसीच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी सीआयसीने त्यांना २ नोव्हेंबर रोजी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. या नोटिसीलाही न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी स्थगिती दिली.

सुरुवातीला सीआयसीने आरबीआयला १००० कोटी रुपये व त्यापेक्षा अधिक कर्ज थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांच्या नावांची यादी जाहीर करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर ५०० कोटी व त्यापेक्षा कमी रुपयांची थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांची नावे जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. या दोन्ही आदेशांना आरबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

१६ नोव्हेंबर रोजी सीआयसीने पुन्हा एकदा आरबीआयला थकबाकीदारांची यादी जाहीर करण्यास सांगितले व पूर्वीचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी कर्जासंदर्भात केलेला पत्रव्यवहारही उघड करण्यास सांगितला. संदीप सिंग यांनी केलेल्या अर्जावर सुनावणी घेताना सीआयसीने वरील आदेश आरबीआयला दिले.

१० एप्रिलला पुढील सुनावणी
‘अशा प्रकारची माहिती उघड करणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकते. सीआयसीने बजावलेली नोटीस बेकायदा आहे,’ असा युक्तिवाद आरबीआयतर्फे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयात केला. थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सीआयसीला नोटीस बजावत पुढील सुनावणी १० एप्रिल रोजी ठेवली.