निसर्गाचा समतोल राखत शाश्वत समाजनिर्मिती झाली पाहिजे

अन्न, वस्त्र, निवारा या घटकांसाठी जेवढे पर्यावरणपूरक राहता येईल, तेवढे राहून आणि निसर्गाचा समतोल राखून आपण पुढे गेले पाहिजे, असे मत ‘टेरी’च्या पश्चिम विभागीय केंद्राच्या सहायक संचालक डॉ. अंजली पारसनीस यांनी व्यक्त केले. ‘लोकमत’च्या ‘कॉफीटेबल’ या मुलाखत सदरांतर्गत त्या बोलत होत्या.

रसायनमिश्रित पाणी, सांडपाणी, मायक्रो प्लास्टीकमुळे पर्यावरणाची हानी होते आहे. शहरीकरणामुळे यात आणखी भर पडत असून, प्रदूषित अंशाद्वारे प्रदूषित झालेले अन्न आपल्या पोटात जात आहे. त्यामुळे आजारांना निमंत्रण मिळत आहे. पृथ्वीचे तापमान वाढते आहे. मान्सूनचा पॅटर्न बदलत आहे. प्रत्येक गोष्ट आपल्याशी निगडीत असल्याने मी निसर्गाशी कसा निगडित आहे; आणि माझ्या प्रत्येक कृतीचा निसर्गावर काय परिणाम होणार आहे? याचा विचार केला, तर आपण शाश्वत समाज निर्माण करू शकू. पाणी, हवा आणि जैवविविधता यांचा समतोल राखत आयुष्य जगलो, तर पर्यावरण बदलांना रोखू शकू. परिणामी, आता तरी वातावरण बदल गांभीर्याने घेण्याची गरज असून, अन्न, वस्त्र, निवारा या घटकांसाठी जेवढे पर्यावरणपूरक राहता येईल, तेवढे राहून आणि निसर्गाचा समतोल राखून आपण पुढे गेले पाहिजे, असे मत ‘टेरी’च्या पश्चिम विभागीय केंद्राच्या सहायक संचालक डॉ. अंजली पारसनीस यांनी व्यक्त केले. ‘लोकमत’च्या ‘कॉफीटेबल’ या मुलाखत सदरांतर्गत त्या बोलत होत्या...

‘टेरी’ने कोणते प्रकल्प हाती घेतले आहेत?
‘टेरी’कडे १ हजार २०० शास्त्रज्ञ आहेत. ‘टेरी’ अभियांत्रिकी, कृषी, अर्थ, निसर्ग आणि सामाजिक विज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, वास्तुशास्त्र, नागरी धोरण आणि पर्यावरणीय विज्ञान या क्षेत्रात कार्यरत असून, विविध प्रकल्प आणि अहवालांद्वारे समस्यांवर उपाय शोधून काढण्यासाठी कार्यरत आहे. जैवतंत्रज्ञान कृती आराखडा, कार्बन फुटप्रिंट, पर्यावरणीय सांखिकी अहवाल, सौरदिवे, पानथळ जागांचे व्यवस्थापन, वातवरणीय बदल, इको-सिटी, पर्यावरण, तरुण आणि कृषी विषयाशी निगडित विविध प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू आहेत.

प्लास्टीक प्रदूषण कमी करण्यासाठी काय करत आहात?
नुकतीच आमची यूएनमध्ये एक बैठक झाली होती. बैठकीला पाचशे देशांचे लोक हजर होते. ओला आणि सुका कचरा या मुद्द्यांसह अनेक मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. प्रत्येक देशाने आपापला प्लास्टीक आराखडा तयार करावा, यावर बैठकीत भर देण्यात आला. प्लास्टीकला खारे म्हणजे समुद्राचे पाणी लागले की, त्या बाटल्या कोणी घेत नाही. आम्ही अशा बाटल्यांमधून वड, पिंपळ अशी देशी रोपे लावण्याचे काम सुरू केले आहे. पन्नास हजार रोपे लावत ती आम्ही वितरित करत आहोत. ही रोपे शंभर टक्के जगत असल्याने आमचा यावर भर आहे. दृष्टचक्र मोडण्यासाठी नैसर्गिक, देशी झाडे जंगलात लावली पाहिजेत. आता जी प्लास्टीकबंदी झाली आहे; त्याचा फरक पडत आहे. सर्वात जास्त ज्या प्लास्टीकचा वापर होतो; त्या प्लास्टीकवर बंदी घालण्याची गरज आहे.

कुपोषणावर काय काम करत आहात?
कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी काम केले जात आहे. आम्ही विद्यार्थ्यांच्या मदतीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ६८ टक्के विद्यार्थ्यांना कुपोषणाबाबत पुरेशी माहिती नाही. ७४ टक्के विद्यार्थी आठवड्याभरात बर्गर किंवा तत्सम पदार्थांच्या सेवनावर भर देतात. ७९ टक्के विद्यार्थ्यांवर अन्नपदार्थांची निवड करताना बाजारीकरणाच्या धोरणांचा प्रभाव असतो. ४६ टक्के विद्यार्थ्यांना पोषणयुक्त आहार मिळत नाही. अन्न प्रदूषित होत आहे. मायक्रो प्लास्टीकचे प्रमाण वाढत आहे. प्लास्टीकचा विचार करता केवळ नऊ टक्के प्लास्टीक रिसायकल होते. उर्वरित इकडे तिकडे पडून राहते. प्लास्टीकचे मायक्रो प्लास्टीक तयार होते आणि विविध माध्यमातून तेच आपल्या पोटात जाते.

पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी काय करता येईल?
ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे पर्यावरणाची हानी वाढत आहे. कमाल आणि किमान तापमानातील फरक कमी होत आहे. किमान तापमान २९ ते कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस असे नोंदविण्यात येत आहे. जगभरातील शहरे उष्णतेच्या लाटेने होरपळत आहेत. मान्सूनच्या हंगामावर परिणाम होत असून, गेल्या तीन दशकांत काही ठिकाणी पावसाचे प्रमाण वाढले आहे, तर काही ठिकाणी घटले आहे. वातावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने ‘टेरी’ने कृती आराखडा हाती घेतला आहे. कृषीसाठीचे पथदर्शी प्रकल्प राबविले जात आहेत. तिवरांचे जंगल आणि मिठागरे वाचविण्यासाठी काम सुरूआहे.

महाराष्ट्रासाठी काही खास प्रकल्प आहेत का?
महाराष्ट्रासाठी आम्ही जैवविविधता कृती आराखडा राबविला. सोलार संदर्भातील नवे प्रकल्प हाती घेतले. सूर्याच्या उष्णतेवर कांदे कसे वाळविता येतील, या संदर्भातील प्रयोग आम्ही कोल्हापूर आणि मराठवाड्यात राबवित आहोत. राज्यासाठी वातावरणीय बदल आराखडा आम्ही बनवित आहोत. इकोसिटीसारखा प्रकल्प राबवित आहोत. ‘पर्यावरण आणि युवा’ हा प्रकल्प राबवित आहोत. ‘धूरविरहित चूल’ हा प्रकल्प यशस्वी ठरत आहे. त्यामुळे इंधन आणि लाकडाची बचत होत आहे. जेथे वीज नाही, तेथे सौरदिव्यांसारखे प्रकल्प राबवित आहोत. विशेष म्हणजे महावितरणनेदेखील या प्रकल्पासाठी आम्हाला मदत केली आहे. जेथे वीज नाही, अशा ७६ गावांची यादी दिली आहे. वायू आणि जलप्रदूषणाबाबतचे अहवाल तयार केले आहेत.

सरकारे, राजकीय पक्ष यांचा पाठिंबा कसा मिळतो?
आपण आपल्या शहरांचा, राज्यांचा आणि देशाचा जेव्हा विकास करत असतो, तेव्हा येथील वृद्धांचा, दिव्यांगाचा विचार करत नाही. परदेशात असे होत नाही. तेथे विकास प्रकल्प राबविताना वृद्धांचा आणि दिव्यांगाचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. मुळात आमच्याकडे कोणताच अहवाल सरकार मागत नाही. आम्ही स्वत: प्रकल्प राबवितो, संशोधन करतो, त्याचे विश्लेषण करतो. कोणतेच सरकार किंवा कोणत्या पक्षाने आम्हाला हा अहवाल करा, तो अहवाल करा, असे सांगितलेले नाही. माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आम्हाला या कामासाठी प्रोत्साहन दिले होते.

नागरिकांना काय आवाहन कराल?
नागरी विकास करणे म्हणजे केवळ इमारती उभ्या करणे नाही, हे आम्ही पटवून दिले आहे. नागरी विकास म्हणजे तेथील प्रत्येक घटकाचा विकास होय. शेतीसाठीची जमीन शेतीसाठीच राहिली पाहिजे. मिठागराची जमीन कमी होणार नाही, नष्ट होणार नाही यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आलो आहोत. मिठागरांचा नकाशा असला पाहिजे, यासाठी आम्ही आग्रही आहोत; कारण ती १० टक्केच उरली आहेत. भात पिकविणे शून्यावर आले आहे. भाताच्या प्रजाती नष्ट होत आहेत. शहराला बफर झोन पाहिजे, हा मुद्दा आम्ही सातत्याने मांडत आलो आहोत. ‘वेटलँड’साठी आम्ही ‘जलतरंग’ प्रकल्प राबविला आहे. हे करताना ‘वेटलँड’साठीचे पहिले ब्रेल लिपीतील पुस्तक आम्ही तयार केले आहे.
मुलाखत : सचिन लुंगसे