मुंबई महानगरातील फेरीवाल्यांसाठी स्वनिधीची वाट बिकट

दीड महिना लोटल्यानंतरही महानगर क्षेत्रातील ९ महापालिकांच्या हद्दीतून फक्त ८५३ फेरिवाल्यांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

मुंबई : करोना संकटामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या फेरीवाल्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १० हजार रुपयांचे खेळते भांडवल अल्प व्याजदराने उपलब्ध व्हावे यासाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजनेची घोषणा केंद्र सरकारने केली केली. मात्र, या योजनेतून कर्ज मिळविताना मुंबई महानगरांतील फेरीवाल्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे दीड महिना लोटल्यानंतरही महानगर क्षेत्रातील ९ महापालिकांच्या हद्दीतून फक्त ८५३ फेरिवाल्यांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
लॉकडाउनमुळे हातावर पोट असलेल्या लाखो फेरीवाल्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. फेरीवाल्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने सात टक्के व्याज दराने १० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय १ जून, २०२० रोजी जाहीर केला. त्यानंतर जून महिन्याच्या शेवटच्या आणि जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यातील पालिका आणि नगरपालिकांना या योजना राबविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी बँका, फेरीवाल्यांच्या संघटनांना त्या प्रक्रियेत सामावून घेतले जात आहे.
कोल्हापूर, सांगली, नाशिक आणि नागपूर या चार शहरांमध्ये पायलेट प्रोजेक्ट राबवविला जात आहे. परंतु, पहिल्या एक ते दीड महिन्यांत या योजनेसाठी अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नसल्याचे फेरीवाला संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
>राज्यभरातून ३०,८५० अर्जर्
ही योजना जाहीर झाल्यानंतर राज्यातील राज्यातील २७ महानगर पालिकांसह नगरपालिकांनी फेरीवाल्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन केले. आजवर फक्त ३० हजार ८५० फेरीवाल्यांचे अर्ज आले असून त्यापैकी ३ हजार ४९६ फेरीवाल्यांना कर्ज मंजूर झाले आहे. देशभरातून अर्ज करणा-या ५ लाख ६४ हजार १३४ फेरीवाल्यांपैकी १ लाख २५ हजार ६१३ (२२ टक्के) फेरीवाल्यांना कर्ज मंजूर झाले आहे.
ही योजना जाहीर झाल्यानंतर राज्यातील राज्यातील २७ महानगर पालिकांसह नगरपालिकांनी फेरीवाल्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन केले. आजवर फक्त ३० हजार ८५० फेरीवाल्यांचे अर्ज आले असून त्यापैकी ३ हजार ४९६ फेरीवाल्यांना कर्ज मंजूर झाले आहे. देशभरातून अर्ज करणाऱ्या ५ लाख ६४ हजार १३४ फेरीवाल्यांपैकी १ लाख २५ हजार ६१३ (२२ टक्के) फेरीवाल्यांना कर्ज मंजूर झाले आहे.
>लाभार्थींच्या मार्गात
अनेक अडचणी
योजनेत पात्र ठरण्यासाठी अनेक कागदपत्रे द्यावी लागतात. कोरोना संकटामुळे ती मिळविणे अनेकांना शक्य होत नाही. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार नोंदणी झालेले फेरीवालेच त्यासाठी पात्र ठरतात. मात्र, मुंबई आणि सभोवतालच्या शहरांमध्ये ही प्रक्रियाच पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे अनेक गरजूंना योजनेसाठी अर्जच करता येत नाही. त्यानंतरही आम्ही या योजनेबाबत शक्य त्या पध्दतीने फेरीवाल्यांमध्ये जनजागृती करत आहोत.
- उदय चौधरी, उपाध्यक्ष,
नँशनल हाँकर्स फेडरेशन