लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सावरकरांना अपेक्षित असणारा राष्ट्रवाद हा आपण नीट समजून घेण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेशी कधीच तडजोड नसलेला, चांगले प्रशासन असलेला आणि धर्माचा अतिरेक नसलेला असा राष्ट्रवाद व नो कॉम्प्रोमाईज्ड हिंदुत्व त्यांना अपेक्षित होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे भारतीय राष्ट्रसुरक्षेचे पिता असून त्यांनी विभाजनापूर्वी, विभाजनासंबंधात वेळोवेळी इशारे दिले होते. पाकिस्तानची निर्मिती झाल्याने भारताला भविष्यात शांततेने झोप लागणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा हिंदुत्ववाद हाच राष्ट्रवाद होता, असे मत देशाचे माहिती आयुक्त आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या विचारांचे अभ्यासक उदय माहुरकर यांनी व्यक्त केले.
सावरकर स्मारकाने शनिवारी (दि. ८) आयोजित केलेल्या वीर सावरकर कालापानी मुक्ती शताब्दी ऑनलाईन व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. ‘हिंदुत्वपर समझोता नहीं’ या विषयावर पुढे ते म्हणाले की, चीनच्या आक्रमणाबाबतही त्यांनी चार वर्षे आधीच इशारा देऊन सावध केले होते. सैनिकीकरणाबाबत सावरकरांनी दिलेले मार्गदर्शन मोलाचे आहे. त्यामुळेच खऱ्या अर्थाने हिंदुराष्ट्र निर्मितीचे स्वप्न साकार होईल. हिंदुराष्ट्रात सर्व जाती, धर्मांच्या लोकांना समान अधिकार असतील. अल्पसंख्याकही त्यांच्या पूजा-अर्चा करू शकतील; मात्र हिंदुराष्ट्रात अन्य धार्मिक राष्ट्रे बनण्याची परवानगी देणार नाही. राष्ट्रवादी मुसलमानांना हिंदुराष्ट्रात जागा आहे, असे स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे हिंदू महासभेचे अध्यक्ष झाले तेव्हा लोकांना त्यांनी कर्णावती येथील अधिवेशनातही हिंदुत्व म्हणजे काय, ते स्पष्टपणे सांगितले होते.
स्वातंत्र्यासाठी आमच्यासोबत काम करू इच्छिणाऱ्या मुसलमानांचे स्वागत आहे. मात्र ते नसतील तर त्यांच्याविना आम्ही स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
हिंदू-मुसलमान ऐक्यासाठी काँग्रेसने मुसलमानांचे लांगुलचालन केले. मुस्लिम लीगने त्याचा फायदा उठविला. सावरकरांनी सतत इशारे दिले. मात्र काँग्रेसने ऐकले नाही. काँग्रेसने त्यांचे ऐकले असते तर फाळणीही टळली असती, असेही माहुरकर म्हणाले. सीएए आणि शाहीनबाग प्रकरणी ते म्हणाले की, सीएए समर्थनीयच आहे. काही देशांमध्ये मुस्लिमांना थारा दिला गेला आणि तेथे त्यांनी स्वतःची मते दामटण्यास सुरुवात केली. शाहीनबागमधील आंदोलन म्हणजे सरकारला बदनाम करण्यासाठी केलेले कटकारस्थानच होते. त्याद्वारे अल्पसंख्याकांना कशी वागणूक मिळते, हे बनावटपणे जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न होता. समान नागरी कायदा आवश्यक आहे, हे सांगताना ते म्हणाले की, तिहेरी तलाकबाबत घेतलेला निर्णय ही त्याचीच एक सुरुवात आहे.
.......................