‘पाणी गोड करणे हा शेवटचा पर्याय’
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 12, 2021 02:33 AM2021-02-12T02:33:48+5:302021-02-12T02:34:48+5:30
पाण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने या वर्षी महापालिकेने थेट समुद्राचे पाणी गोड करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. अशक्यप्राय वाटणाऱ्या या प्रकल्पासाठी सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
- शेफाली परब-पंडित
मुंबई : पाण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने या वर्षी महापालिकेने थेट समुद्राचे पाणी गोड करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. अशक्यप्राय वाटणाऱ्या या प्रकल्पासाठी सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यामुळे राजकीय स्तरांतून तीव्र पडसाद उमटत असताना जलक्षेत्रातील तज्ज्ञांकडूनही या प्रकल्पाबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. याबाबत निवृत्त जल अभियंता आनंद देवधर यांच्याशी केलेली ही बातचीत...
समुद्राचे पाणी गोड करणे या प्रकल्पाची गरज आहे का?
पावसाचे प्रमाण कमी असून पाणीपुरवठ्याची अन्य योजना नसलेल्या आखाती देशांमध्ये समुद्राचे पाणी गोड करण्याचा प्रयोग गरजेचा आहे. मात्र, मुंबईवर अद्याप अशी वेळ आलेली नाही. पावसाने आतापर्यंत कधी दगा दिलेला नाही. तरीही पाण्याचे पर्यायी स्रोत विकसित करणे निश्चितच गरजेचे आहे. मात्र, पाण्याचे स्रोत वाढविण्यासाठी आधी अन्य प्रकल्पांवर काम होणे अपेक्षित आहे. समुद्राचे पाणी गोड करणे, हा शेवटचा पर्याय आहे.
प्रकल्पाच्या यशाबाबत शाश्वती वाटते का?
या प्रकल्पाबाबत आपल्या येथे कमी ज्ञान आहे. मुंबईचे समुद्र हे किनारपट्टीला स्वच्छ नाहीत. त्यात रासायनिक द्रव्ये मिसळली गेलेली आहेत. त्यामुळे स्वच्छ पाण्यासाठी समुद्राच्या आतील बाजूस चार ते पाच मैल आतमध्ये जाऊन तिथून पाणी आणावे लागणार आहे. नुसते समुद्राचे पाणी आणले आणि उकळले, एवढे ते सोपे नाही. समुद्राचे पाणी शुद्ध करण्याची काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्यामुळे आधी छोटा प्रयोग करून पाहण्याची गरज आहे.
या प्रकल्पासाठी साडेतीन हजार कोटी खर्च करणे योग्य वाटते का?
या प्रकल्पावर एवढी मोठी रक्कम खर्च करण्याची पालिकेची तयारी असल्यास काही अडचण नाही. मात्र, समुद्राचे पाणी गोड करण्याच्या प्रकल्पातून दोनशे दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार आहे, तर मुंबईत गळती व चोरीमुळे नऊशे दशलक्ष लिटर पाणी दररोज वाया जात असते. यापैकी दहा टक्के गळती रोखली तरी यापेक्षा जास्त पाणी मुंबईकरांना उपलब्ध होईल. शिवाय खर्चही शंभर ते दीडशे कोटींपेक्षा अधिक नसेल.