कृषी, सार्वजनिक परिवहन आणि नागरी सुविधा क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी स्विस चॅलेंज पद्धत

मुंबई : कृषी, सार्वजनिक परिवहन आणि नागरी सुविधा क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी स्विस चॅलेंज पद्धतीने कामे हाती घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. स्विस चॅलेंज पद्धती ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नव्याने उदयास आलेली निविदा प्रक्रिया असून त्यात खासगी व्यक्ती आणि संस्था स्वत:हून सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक असलेली नाविन्यपूर्ण कामे निवडून त्याच्या अंमलबजावणीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करतात.
त्यानंतर शासनाकडून स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येते. अनेक देशांत सध्या स्विस चॅलेंज पद्धतीचा अवलंब केला जातो. केंद्र सरकारनेही ही पद्धती स्वीकारली असून आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश व राजस्थान आदी राज्यांमध्येही त्याचा वापर केला जातो. स्विस चॅलेंज पद्धतीअंतर्गत कृषी क्षेत्रात २५ कोटी, परिवहन क्षेत्रात २०० कोटी आणि नागरी क्षेत्रातील किमान ५० कोटी रुपये किमतीचे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत.