स्विस महिलेला उच्च न्यायालयाकडून दिलासा; राज्य दत्तक संसाधन प्राधिकरणाला निर्देश

आता त्या महिलेला तिच्या जन्मदात्यांचा शोध घ्यायचा आहे.

मुंबई : पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नी दिलेल्या वकिलाला स्वित्झर्लंड नागरिकाच्या जन्मदात्यांची माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य दत्तक संसाधन प्राधिकरणाला (सारा) बुधवारी दिले. त्यामुळे संबंधित स्विस महिलेला तिच्या पालकांना शोधणे शक्य होईल.४१ वर्षीय महिलेला आॅगस्ट १९७८ मध्ये ती काही महिन्यांची असताना एका स्वित्झर्लंड जोडप्याला दत्तक दिले. त्यानंतर ती महिला युरोपातच राहिली. आता त्या महिलेला तिच्या जन्मदात्यांचा शोध घ्यायचा आहे. त्यासाठी तिने २०१३ मध्ये केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणाशी (कारा) संपर्क केला. काराने याबाबत साराला पत्र लिहिले. मात्र याबाबत संबंधित महिलेला काहीही उत्तर देण्यात आले नाही. दोन वर्षांनंतर संबंधित महिलेने कार्यकर्त्या व वकील अंजली पवार यांना आपल्या पालकांची माहिती मिळावी, यासाठी त्यांना आपले पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नी केले. मात्र साराने पवार यांना माहिती देण्यास नकार दिला.काराच्या नियमानुसार, दत्तकसंबंधी तिसऱ्या व्यक्तीला माहिती देऊ शकत नाही, असे म्हणत साराने पवारांना स्विस महिलेच्या जन्मदात्यांची माहिती देण्यास नकार दिला. साराच्या या निर्णयाला स्विसच्या महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ‘साराने काराचा नियम ४४ (६) चा चुकीचा अन्वयार्थ लावला. यामध्ये पालकांची माहिती तिसºया पक्षाला न देण्याबाबत म्हटले आहे. परंतु, या केसमध्ये संबंधित महिलेने पवार यांना ‘पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नी’ दिली आहे. त्यामुळे त्यांना ही माहिती दिली जाऊ शकते,’ असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्या. अकिल कुरेशी व न्या. एस. जे. काथावाला यांच्या खंडपीठापुढे केला. याचिकाकर्ती स्वित्झर्लंडमध्ये राहते. जन्मदात्यांच्या शोधासाठी ती भारतात दीर्घकाळ वास्तव्य करू शकत नाही. म्हणून तिने तिने पवार यांना याबाबत सर्वाधिकार दिले, असे याचिकाकर्तीच्या वकिलांनी सांगितले.‘नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करा’काराचा नियम पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नीला याचिकाकर्तीच्या जन्मदात्यांची माहिती मिळविण्यापासून अडवू शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्तीला नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. पवार यांना पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नी दिल्याबाबत या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यास सांगितले आहे. तर साराला पवार यांना याचिकाकर्तीच्या जन्मदात्यांची माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.