ताईसाहेब, आमदारकी, खासदारकी किती मिळाली? असं आहे मुंबईचं गणित

३३ टक्के आरक्षणामुळे राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : लोकसभा व विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देणारे नारीशक्ती वंदन विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले आहे.  

१९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ४९ महिला खासदार निवडून आल्या होत्या. २००४ मध्ये ४५ खासदार होत्या. २००९ मध्ये ५९, २०१४ मध्ये ६२ आणि २०१९ मध्ये ७८ महिला खासदार निवडून आल्या. २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीला महिला आरक्षण लागू होणार नाही, कारण त्यापूर्वी सीमांकन व जनगणना होणार आहे. मात्र ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू झाल्यावर लोकसभेवर महिला राखीव मतदारसंघातून १८१ महिला खासदार निवडून येतील. तर विधानसभेत राखीव महिला मतदारसंघातून ९५ आमदार निवडून येतील. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत २४ महिला आमदार निवडून आल्या आहेत. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत महिला आमदारांची संख्या चारने वाढली आहे. 

महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय राजकीय-सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्याही क्रांतिकारी आहे. विधानसभा, विधान परिषद आणि संसदेत महिलांना आरक्षण मिळाल्यानंतर महिलांचा राजकारणातील आणि राज्य कारभारातील सहभागही लक्षणीय प्रमाणात वाढेल. 
- शीतल म्हात्रे, उपनेत्या-प्रवक्त्या, शिंदे गट 

मुंबईतील महिला आमदार
   यामिनी जाधव, शिंदे गट, भायखळा
   डॉ. भारती लव्हेकर, भाजप, वर्सोवा
  विद्या ठाकूर, भाजप, गोरेगाव
  मनीषा चौधरी, भाजप, 
वर्सोवा

गेली २७ वर्षे हे विधेयक संसदेत मंजूर व्हावे म्हणून ११ वेळा प्रयत्न झाले होते. विरोधी पक्षांनी आणि सत्ताधारी आघाडीतील काही मित्रपक्षांनी वेळोवेळी कठोर विरोध दर्शविल्यामुळेच हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते. महिला आरक्षण संसदेत संमत करून घेण्यात मोदी सरकारने मोठे यश मिळविले. 
- डॉ. भारती लव्हेकर, आमदार, भाजप

लोकसभा व विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण हा ऐतिहासिक निर्णय आहे.

भाजपच्या १२ महिला आमदार निवडून आल्या, काँग्रेस पाच, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन, तर शिवसेनेच्या दोन  आमदार निवडून आल्या होत्या. 

राज्यात १९७२ ते १९७७ या काळात सर्वाधिक म्हणजे २८ महिला आमदार निवडून आल्या होत्या. त्यानंतर कोणत्याही विधानसभा निवडणुकीत इतक्या संख्येने महिला आमदार निवडून आलेल्या नाहीत. पुरोगामी, सुधारणावादी महाराष्ट्र अशी राज्याची ओळख असली तरी सुमारे सहा दशकांच्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या इतिहासात अद्यापही महिलेला मुख्यमंत्रिपद मिळालेले नाही. ३३ टक्के आरक्षणामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या (शरद पवार गट) विशेष करून आमच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना भविष्यात मुख्यमंत्री पदाची संधी मिळू शकेल.
- माधुरी परदेशी, प्रदेश सरचिटणीस, राष्ट्रवादी प्रदेश काँग्रेस पार्टी (शरद पवार गट) 

मुंबईतील महिला खासदार
पूनम महाजन -उत्तर मध्य मुंबई भाजप