महामंडळातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा; अंधेरी बसथांबा प्रकरणी आमदारांची

१० वर्षांपासूनचा एसटी थांबा अनधिकृत जाहीर

मुंबई : समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत असलेल्या अंधेरी एसटी थांब्यावरील अतिक्रमणामुळे महामंडळाच्या अधिकाºयांवर कारवाई करण्याची मागणी आमदार किरण पावसकर यांनी केली. एसटी महामंडळातील अधिकाºयांनी हा थांबा अनधिकृत असल्याचे म्हटले आहे. मात्र गेली १० वर्षे एसटी थांबणारा थांबा अनधिकृत कसा, असा सवाल पावसकर यांनी महामंडळाला विचारला आहे.
बोरीवली-सायन मार्गावरील गुंदवली-अंधेरी येथील थांब्यावर अतिक्रमण करून चहाचा स्टॉल आणि पार्सलसदृश सेवा सुरू असल्याची चित्रफीत आणि फोटो समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले. यानुसार महामंडळाचे वरिष्ठ सुरक्षा दक्षता अधिकारी, विभागीय वाहतूक अधिकारी यांनी १५ मे रोजी या थांब्याची पाहणी करून महामंडळाकडे नुकताच अहवाल सादर केला.
अंधेरी थांब्याचे काम (मार्गस्थ निवारा) आमदार किरण पावसकर यांच्या निधीतून म्हाडाने झोपडपट्टी पुनर्वसन सुधार मंडळ योजनेंतर्गत केले आहे. बांधकामावेळी महामंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आले नाही. यामुळे हा थांबा महामंडळाच्या अखत्यारीत येत नाही. या थांब्याऐवजी उड्डाणपुलाजवळील प्रवासी निवाºयाचा वापर प्रवासी करतात. परिणामी या थांब्याशी महामंडळाचा काही संबंध नाही, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याबाबत आमदार किरण पावसकर यांना विचारले असेता ते म्हणाले, शिवसेनेच्या आमदाराने प्रवाशांच्या सोयीसाठी हा थांबा उभारला. गेली १० वर्षे येथे महामंडळाच्या सर्व बस थांबत आहेत. आज अचानक अधिकारी थांबा अनधिकृत असल्याचे कसे सांगतात? समाज माध्यमावर एसटीची बदनामी झाल्यानंतर थांबाच अनधिकृत ठरवला. १० वर्षे अनधिकृत थांब्यावर एसटी थांबत होती तर संबंधितांवर कारवाई का केली नाही? परिवहनमंत्री आणि एसटी अध्यक्ष दिवाकर रावते यांच्या अंगलट प्रकरण आल्याने थांबा अनधिकृत ठरवून महामंडळ देखभालीची जबाबदारी झटकत आहे. राज्यातील जनतेच्या कररूपी पैशांच्या वापरातून हा थांबा उभारण्यात आला. मात्र, याची देखभाल करण्याची जबाबदारी कोणीच घेत नसल्याने प्रवाशांप्रमाणे आता बसथांबेदेखील वाºयावर असल्याची चर्चा सध्या महामंडळात रंगत आहे.