बेकायदेशीर शाळा व महाविद्यालयांना खतपाणी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना

बेकायदेशीर शाळा, महाविद्यालयांना खतपाणी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : बेकायदेशीर शाळा व महाविद्यालयांना परवानगी देणाऱ्या किंवा त्यांना खतपाणी घालणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, तसेच त्यांच्यावर वचक ठेवा व बारकाईने लक्षही ठेवा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी केली.

अनेक कोचिंग क्लासेसना कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी कायद्यानुसार बंधनकारक असलेल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध न करताच परवानगी देण्यात येत असल्याची तक्रार जयस्वाल यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. अशाप्रकारे तडजोड करून देण्यात आलेल्या सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या परवानग्या रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी एका शिक्षण संस्थेच्या ट्रस्टी मंजू जयस्वाल यांनी केली होती. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने ही याचिका बुधवारी फेटाळली. जयस्वाल या शिक्षण संस्थेच्या ट्रस्टी असल्याने त्यांचे यात हित दडले असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत राव शैक्षणिक संस्थेच्या ठाणे व नवी मुंबईतील पाच कनिष्ठ महाविद्यालयांना अंतिम परवानगी देण्यास राज्य सरकारला अंतरिम स्थगिती दिली होती. शुक्रवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती हटवत राज्य सरकारचा राव शिक्षण संस्थेला अंतिम परवानगी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तसेच या संस्थेतील बारावीच्या ६७२ विद्यार्थ्यांनाही एकप्रकारे दिलासा मिळाला आहे.

वर्षा गायकवाड यांनी राव संस्थेला निर्देश क्रमांक देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच या संस्थेतील बारावीच्या ६७२ विद्यार्थ्यांना अंतिम परीक्षेचे फॉर्मही भरण्याची परवानगी दिली. त्यानुसार, या संस्थेच्या अंधेरी, बोरिवली, सायन, नवी मुंबईतील खारघर आणि ठाणे येथील पाच कनिष्ठ महाविद्यालयांना तात्पुरता निर्देशांक क्रमांक देण्यात आला. आता या महाविद्यायांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य सरकारकडे कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी असलेली यंत्रणा पूर्ण कार्यक्षमतेने काम करत नसल्याने उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२० मध्ये राज्य सरकारला नव्या महाविद्यालयांना व नवीन तुकडी सुरू करण्यास परवानगी देण्यासाठी मनाई केली होती. मात्र, आता याबाबत नियम तयार करण्यात आल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदविले. तसेच कायद्याचे उल्लंघन करून शाळा व महाविद्यालयांना परवानगी देणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, अशी सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.

........................................