विकासकांनी घर खरेदीदारांच्या केलेल्या तीन हजार कोटींच्या मुद्रांक शुल्क फसवणूकीबाबत कारवाई करा

मुंबई ग्राहक पंचायतची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

- मनोहर कुंभेजकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई-विविध कारणांनी रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प गतीमान करण्याच्या उद्देशाने आपल्या शासनाने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये  फंजीबल चटई क्षेत्रावर विकासकांनी भरायच्या  अधिमुल्यात (प्रिमियम शुल्कात) घसघशीत ५० टक्के सवलत जाहीर केली. मुंबई महानगरातील बहुसंख्य विकासकांनी  ५० टक्के अधिमूल्याची सवलत  गेल्या वर्षभरात घेतली असली तरी या योजनेतील ग्राहकांच्या  मुद्रांक शुल्काचा भार विकासकांनी उचलण्याच्या अटीचा फार मोठ्या प्रमाणावर भंग केल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या निदर्शनास आले आहे. बहुतांशी ग्राहकांना आपल्या शासनाने घेतलेल्या या ग्राहक हितैषी निर्णयाची कल्पनाच नव्हती. त्याचा पुरेपूर फायदा  उठवत विकासकांनी फार मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क भरण्याचे टाळले असून   मुद्रांक शुल्काची ही रक्कम अंदाजे अडीच ते तीन हजार कोटींची असावी असा मुंबई ग्राहक पंचायतीचा अंदाज आहे. 

त्यामुळे विकासकांनी घर खरेदीदारांच्या केलेल्या तीन हजार  कोटींच्या मुद्रांक शुल्क फसवणूकीबाबत कारवाई करा अशी
मुंबई ग्राहक पंचायतने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली असल्याची माहिती कार्याध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडे यांनी लोकमतला दिली. या संदर्भात दैनिक लोकमतच्या दि,८ फेब्रुवारीच्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.

 राज्य शासनाने चांगल्या उद्देशाने ही ५० टक्के अधिमूल्य सवलतीची आणि ग्राहकांसाठी संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफीची योजना जाहीर केली त्या उद्देशालाच विकासकांनी फार मोठ्या प्रमाणावर हरताळ फासला आहे असे  दिसून येत आहे आणि हे निश्चितच आक्षेपार्ह आहे. त्यामुळे आपण या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून ज्या ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क विकासकांनी भरणे या योजनेनुसार बंधनकारक असुनही ते ग्राहकांना भरावे लागले असेल त्या सर्व ग्राहकांना त्यांनी भरलेल्या मुद्रांक शुल्क रकमेचा परतावा संबंधित विकासकांनी येत्या १५ दिवसांत द्यावा असे आदेश देण्यात यावे अशी आमची आग्रही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. तसेच जे विकासक १५ दिवसांत परतावा देऊ शकणार नाही त्या विकासकांनी सदर रकमेवर ९ टक्के वार्षिक दराने व्याज देण्याचा आदेश सुद्धा देण्यात यावा ही विनंती सुद्धा या पत्राद्वारे केली आहे.

सर्वच प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याने रेरा कायद्यातील कलम ८३ नुसार आपले खास अधिकार वापरुन धोरणात्मक बाब म्हणून या सर्व योजनेची व्यवस्थित अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महारेरा प्राधिकरणावर सोपवणारे आदेश शासनाने पारीत करावे अशीही आमची आपणास आग्रहाची विनंती देखिल आम्ही मुख्यमंत्र्यांना केली असल्याची माहिती अँड.शिरीष देशपांडे यांनी लोकमतला दिली.

या सवलत योजनेतील  अटींनुसार  ज्या ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क विकासकाने भरले असेल त्या ग्राहकांची प्रमाणपत्रे महानगरपालिका/म्हाडाकडे आणि महारेराकडे येत्या १५ दिवसांत सादर करण्याचे  आणि त्यासंबंधीची सर्व माहिती विकासकांच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्याचे स्पष्ट आदेश सर्व संबंधित विकासकांना देण्यात यावे विनंती या पत्राद्वारे केली आहे.