भिवंडीतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करा, उच्च न्यायालय

भिवंडी तालुक्यातील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करून ती बांधकामे पाडून टाका, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

मुंबई : भिवंडी तालुक्यातील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करून ती बांधकामे पाडून टाका, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
अनधिकृत बांधकामांना आळा न घालू शकणा-या अधिकाऱ्यांवरही कायदेशीर कारवाई करा, असा आदेश मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने ठाणे जिल्हाधिकाºयांना दिला.
भिवंडीमध्ये शेतकी जमिनीवरही अनधिकृतपणे बांधकाम करण्यात येत असल्याची तक्रार येथील रहिवासी राहुल जोगदंड यांनी जनहित याचिकेद्बारे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाने सादर केलेल्या अहवालानुसार, भिवंडीच्या ६० गावांमध्ये २०,००० बांधकामे अनधिकृत आहेत.
‘अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी कायदेशीररीत्या आदेश काढून संबंधित बांधकामे पाडावीत. त्याशिवाय ज्या अधिकाºयांनी ही बांधकामे बांधली जात असताना दुर्लक्ष केले, त्या दोषी अधिकाºयांवरही कारवाई करा,’ असे निर्देश उच्च न्यायालयाने ठाणे जिल्हाधिकाºयांना दिले. त्याशिवाय उच्च न्यायालयाने ठाणे जिल्हाधिकाºयांना दरमहिना यासंबंधीचा अहवाल महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरणापुढे सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी भिवंडीतील अनधिकृत बांधकामांवर काय कारवाई करतात, याकडे लक्ष आहे.

अहवाल सादर करा

ठाणे जिल्हाधिकाºयांना तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाºयाच्या अध्यक्षतेखाली पथक नेमून अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करावे व त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने जिल्हाधिकाºयांना दिले.