नयना क्षेत्रात भूखंडांचे टेकआॅफ

विमानतळ प्रभावित अर्थात नयना क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती झाल्यापासून या परिसरातील भूखंडांना चांगलाच भाव आला आहे.

कमलाकर कांबळे , नवी मुंबई
विमानतळ प्रभावित अर्थात नयना क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती झाल्यापासून या परिसरातील भूखंडांना चांगलाच भाव आला आहे. प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळावरून विमानाच्या प्रत्यक्ष उड्डाणाला आणखी अवकाश आहे. मात्र त्याअगोदरच या परिसरातील भूखंडांनी टेकआॅफ घ्यायला सुरुवात केली आहे. यातच सिडकोने भूखंडांच्या आधारभूत किमतीत वाढ केल्याने येत्या काळात या क्षेत्रातील जमिनीच्या व त्याअनुषंगाने घरांच्या किमती गगनाला भिडण्याची शक्यता जाणकारांनी वर्तविली आहे.
विमानतळ प्रभावित क्षेत्रात मोडणाऱ्या ठाणे, पनवेल, कर्जत, खालापूर, पेण आणि उरण या तालुक्यांतील ६०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून शासनाने सिडकोची नियुक्ती केली आहे. यात एकूण २७३ गावांचा समावेश आहे. त्यामुळे भविष्यात या क्षेत्रात बांधकाम उद्योगाला मोठ्याप्रमाणात चालना मिळणार असल्याने विकासक आणि गुंतवणूकदारांनी जमिनी खरेदी करण्याचा सपाटा लावला आहे. याचा परिणाम म्हणून या परिसरातील जमिनींच्या किमती चांगल्याच कडाडल्या आहेत.
दोन अडीच वर्षांपूर्वी या परिसरात १०० मीटरचा (एक गुंठा) भूखंड तीन ते साडेतीन लाख रुपयांना विकला जायचा. मात्र नयना प्राधिकरणाची घोषणा झाल्यापासून गुंठ्याला बारा ते पंधरा लाखांचा दर प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे मोठ्या गुंतवणूकदारांनी व विकासकांनी मोठ्याप्रमाणात या परिसरात जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत. तर अनेकांनी गृहप्रकल्प प्रस्तावित करून घरांसाठी बुकिंगही घ्यायला सुरुवात केली आहे. एकूणच स्वस्त घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून नयना क्षेत्राकडे पाहिले जात आहे. मात्र सिडकोकडून नयना क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील भूखंडांच्या किमती वाढत आहेत. यातच सिडकोनेही आपल्या भूखंडांच्या पायाभूत किमतीत २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून भविष्यात या परिसरातील घरेही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची शक्यता वर्तविली
जात आहे.
नयना क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी सिडकोची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र सिडकोकडून विकास आराखडा तयार करण्यास विलंब होत असल्याने या क्षेत्रातील प्रस्तावित गृहप्रकल्पांना खीळ बसली आहे. बांधकाम परवानगीअभावी जमिनीतील कोट्यवधींची गुंतवणूक अडकून पडल्याने विकासक आणि गुंतवणूकदार चांगलेच धास्तावले आहेत. त्यामुळे अनेकांनी खरेदी केलेले भूखंड चढ्या दराने
विकायला सुरुवात केली आहे.
याचा परिणाम म्हणून मागील वर्षभरात या क्षेत्रातील भूखंडाच्या खरेदी-विक्रीला गती प्राप्त झाल्याने दिवसेंदिवस भूखंडाच्या किमतीत वाढ होत आहे.

सिडकोची वृत्ती व्यापारी !
मागील तीन वर्षांपासून ‘नयना’ क्षेत्राचा विकास कागदावरच सीमित राहिला आहे. विकास आराखड्याअभावी खासगी विकासकांनी नियोजित केलेल्या मोठमोठ्या गृहप्रकल्पांना खीळ बसली आहे. प्रकल्पच अस्तित्वात येत नसल्याने गुंतवणूकदारांनी आपल्या जमीन चढ्या दराने विकायला सुरुवात केली आहे.
त्यामुळे जमिनीचे दर झपाट्याने वाढू लागले आहेत. यात भर म्हणून सिडकोने आता भूखंडांच्या पायाभूत किमतीत वाढ केली आहे. त्यामुळे भविष्यात जमिनीचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर जमिनीचे दर असेच वाढत राहिले तर बजेटमधील घरे कालबाह्य होतील, अशी शक्यता नयना बिल्डर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर यांनी व्यक्त केली आहे.
तर या परिस्थितीला सर्वस्वी सिडकोची व्यापारी वृत्ती कारणीभूत आहे. जमिनीचे दर स्थिर ठेवण्यापेक्षा त्यात वाढ करून सिडकोने अप्रत्यक्षपणे भूखंडांच्या ट्रेडिंग व्यवहाराला चालना दिल्याचा आरोप क्रेडाईचे माजी राष्ट्रीय निमंत्रक राजेश प्रजापती यांनी केला आहे. सिडकोच्या या धोरणामुळे भविष्यात स्वस्त घरांची आणखी परवड होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

‘नयना’त सिडको घरे बांधणार नाही
-‘नयना’ क्षेत्रात सिडको कोणत्याही प्रकारची घरे बांधणार नाही. याठिकाणी पायाभूत सुविधांचा विकास करून शहराचे नियोजन करण्याचे काम सिडको करणार आहे. त्यानुसार पायलट प्रोजेक्ट अर्थात एक पथदर्शी प्रकल्प म्हणून पनवेल तालुक्यातील २३ गावांतील ३६८३ हेक्टर अर्थात ३७ चौरस किमी क्षेत्राचा विकास आराखडा सिडकोने प्रसिद्ध केला आहे.
-त्यावर हरकती आणि सूचना देखील ऐकून घेतल्या आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात गृहबांधणीची जबाबदारी सर्वस्वी खासगी विकासकांची असणार आहे. मात्र जमिनीचे वाढणारे दर पाहता सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे शक्य होणार नसल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

परदेशी गुंतवणूकदारांचा शिरकाव
-‘नयना’ क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांनीही शिरकाव करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भविष्यात गृहनिर्मितीपेक्षा भूखंडांच्या ट्रेडिंगला अधिक गती मिळेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. ट्रेडिंग वाढल्याने भूखंडांच्या किमतीही आपोआप वाढतील. याचा फटका या क्षेत्रातील गृहप्रकल्पांना बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.