मुंबई : मुंबई शहराचा अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत रहावा यासाठी नवी मुंबईतील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कामकाज सुरू ठेवण्यात आले आहे, मात्र येथे काम करणाऱ्या माथाडींच्या आरोग्याची काळजी कोण घेणार आहे, असा सवाल अखिल भारतीय माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस अविनाश रामिष्टे यांनी केला आहे. माथाडी कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत रहावा या हेतूने बाजार समितीचे कामकाज सुरू ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे व ते आवश्यकही आहे. मात्र, बाजार समितीचे अधिकारी आणि पदाधिकारी तसेच व्यापारीही घरात बसून काम करीत आहेत, तर माथाडी कामगारांना प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून काम करावे लागत आहे. आज कोरोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डाॅक्टर, परिचारिका व इतर कर्मचाऱ्यां इतकेच माथाडींचे काम महत्त्वाचे आहे. किंबहुना माथाडी कामगार जीवावर उदार होऊन काम करीत असल्यामुळेच मुंबईचा जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत आहे. परंतु त्यांच्या आरोग्याची काळजी कुणी करायची, असा सवाल रामिष्टे यांनी केला आहे.
रुग्ण सेवा करणाऱ्या डाॅक्टर व इतर कर्मचाऱ्यांना मास्क, ग्लोव्ह्ज तसेच आवश्यकतेनुसार इतर साधने दिली जात आहेत, त्यांचा सरकार वा संबंधित स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून ५० लाख रुपयांपर्यंतचा विमा उतरविण्यात आला आहे. मग अशीच काळजी माथाडी कामगारांची का घेतली जात नाही, असा सवाल करतानाच माथाडी कामगारांनाही बाजार समिती वा शासनाच्या माध्यमातून मास्क, जाड ग्लोव्ह्ज आदी गोष्टी मिळाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
बाजार समितीच्या आवारात मालाच्या चढउताराचे काम करताना माथाडी कामगारांना एकत्र यावेच लागते, परस्परांमध्ये अंतर राखणे शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांनाही विषाणूची लागण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्यांची नियमित तपासणी करण्याबरोबरच गरज पडल्यास त्यांच्यावर मोफत उपचार करण्याची हमी बाजार समिती व शासनाने द्यावी. त्याचप्रमाणे डाॅक्टर व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे माथाडी कामगारांचाही व्यक्तिगत विमा उतरविण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कामगार दिवसभर राबत असतात, परंतु त्यांना किमान चहा, नाष्टा, जेवण, पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळेल, आवारातील स्वच्छता गृहांची सफाई केली जाईल, याचीही काळजी बाजार समितीने घ्यावी.
सद्य स्थितीत माथाडींबाबत कोणताही निर्णय घेताना, कामगार ज्या संघटनांचे सभासद आहेत अशा सर्व संघटनांना बाजार समितीने विश्वासात घ्यावे. काम देतानाही सरकारशी जवळीक असलेल्या आणि विरोधी संघटनांचे सभासद असा दुजाभाव बाजार समितीने करू नये व सर्वच संघटनांच्या सभासदांना काम देण्यात यावे. तसेच परिस्थिती लक्षात घेऊन माथाडींना मिळणाऱ्या मजुरीच्या दरात वाढ करून द्यावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अनेक कामगार आपापल्या गावाकडे गेले होते. परंतु, जे कामगार आता कामावर परतू इच्छित आहेत, त्यांना पास उपलब्ध करून द्यावेत आणि पोलिसांनी त्यांना त्रास देऊ नये, यासाठी सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, अशी मागणी रामिष्टे यांनी केली आहे.