होर्डिंग दुर्घटना पुनरावृत्ती टाळण्याची दक्षता घ्या; सर्वोच्च न्यायालयाच्या पालिका, रेल्वेला सूचना

पालिकेने रेल्वे प्राधिकरणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निर्देश दिले.

मुंबई : पावसाळ्यात रेल्वे किंवा मुंबई महापालिका यांच्या मालकीच्या जागेवर घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेसारख्या घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता घ्या, अशा स्पष्ट सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्या. 

पालिकेने रेल्वे प्राधिकरणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निर्देश दिले. या प्रकरणाची सुनावणी  पुढच्या शुक्रवारी होणार असून, रेल्वेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. शहराचे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण म्हणून रेल्वे हद्दीतील होर्डिंग्जना पालिकेचे नियम, अटी लागू करण्याबाबत तसेच त्यांच्या परवाना नूतनीकरणाबाबत अधिकार देण्यासंदर्भात पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई शहराचे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या नात्याने ज्या विषयांचा नागरी सेवा-सुविधांशी संबंध येतो तेथे महापालिकेचा अधिकार नजरेआड करता येणार नाही. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या नात्याने वेळप्रसंगी जाहिरात फलकांच्या बाबतीतदेखील आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम लागू करावेत, अशी पालिकेची मागणी आहे. मुंबईत जास्तीत जास्त ४० बाय ४० फूट आकाराच्या जाहिरात फलकांना पालिका प्रशासनामार्फत परवानगी देण्यात येते. मात्र, रेल्वेच्या हद्दीतील जाहिरात फलक त्यापेक्षाही मोठे आहेत.  

पालिकेचे म्हणणे काय?
शहराचे नागरी आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण म्हणून एखादी दुर्घटना घडू नये याची दक्षता घेणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे महापालिकेचे होर्डिंग्जबाबतचे नियम आणि सूचना सर्व प्राधिकरणांनी पाळल्या पाहिजेत, असे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

रेल्वेचे म्हणणे काय? 
मुंबईत रेल्वे हद्दीतील जाहिरात फलकांसाठी रेल्वेचे स्वतंत्र धोरण असून, त्यासाठी रेल्वेला पालिकेचे नियम आणि अटी लागू होत नसल्याचे रेल्वेचे म्हणणे आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिट नियमितपणे केले जाते. तसेच अभियांत्रिकी विभागाकडून फलकांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले गेले आहे. याशिवाय घाटकोपर दुर्घटना घडलेली जागा रेल्वेची नसल्यामुळे आमचा त्याच्याशी संबंध नसल्याचे म्हणणेही रेल्वेने मांडले आहे.