...तर प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांचा ताबा घेऊ!

माहुलमधील वाढत्या प्रदूषणाला कंटाळलेल्या शेकडो रहिवाशांनी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी कर्नाक बंदरहून आझाद मैदानापर्यंत धडक मोर्चा काढला

मुंबई : माहुलमधील वाढत्या प्रदूषणाला कंटाळलेल्या शेकडो रहिवाशांनी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी कर्नाक बंदरहून आझाद मैदानापर्यंत धडक मोर्चा काढला. प्रदूषणामुळे येथील १००हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून येत्या ७ दिवसांत सरकारने निर्णय घेण्याचा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे. अन्यथा मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधलेल्या घरांचा ताबा घेण्याचा इशारा रहिवाशांनी आझाद मैदानात झालेल्या जाहीर सभेत दिला आहे.
माहुलमधील वाढत्या प्रदूषणामुळे शेकडो लोकांचे जीव गेले असून प्रत्येक रहिवाशाला आजाराने ग्रासले असल्याची माहिती मेधा पाटकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. पाटकर म्हणाल्या, सातत्याने सरकारसोबत चर्चेचा प्रयत्न होत आहे. आज पालकमंत्री विनोद तावडे यांनी मुख्यमंत्र्यांतर्फे रहिवाशांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली. आत्तापर्यंत माहुलमध्ये सुमारे ५ हजार रहिवाशांना स्थलांतरित करण्यात आले आहे. तर ३ हजार लोकांचे स्थलांतर आंदोलनाच्या माध्यमातून रोखून धरण्यात आले आहे. सरकारकडे मुंबईमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधलेली ८५ हजार घरे आहेत. त्यांमध्ये या ८ हजार परिवारांना स्थलांतरित करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे. त्यावर येत्या ७ दिवसांत मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन तावडे यांनी दिले आहे. मात्र संबंधित आश्वासन देण्याऐवजी तसे लेखी उत्तर न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत देण्याची मागणी पाटकर यांनी तावडेंकडे केल्याचे सांगितले.
सामाजिक कार्यकर्ते बिलाल खान यांनी सांगितले, हरित लवादाने ४ महिन्यांत यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासनाला दिले होते. मात्र ४ वर्षे उलटल्यावरही शासनाने अहवाल सादर केलेला नाही. कोणताही केमिकल उद्योग आणि रहिवासी वस्तीमध्ये संरक्षित अंतर ठेवावे लागते. मात्र माहुलमधील प्रदूषणाच्या वाढत्या पातळीमुळे रहिवासी वस्तीत राहणे अशक्य झाले आहे. शिवाय या ठिकाणी शाळा, रुग्णालय, रेल्वे अशा कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नाहीत. म्हणूनच या सर्व सुविधा उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी रहिवाशांचे स्थलांतर करण्याची मागणी मोर्चाद्वारे करण्यात आली आहे. सरकारने ती व्यवस्था केली नाही, तर रहिवासी स्वत: प्रकल्पग्रस्तांसाठी उभारलेल्या घरांचे टाळे फोडून ताबा घेतील. त्यानंतर उद्भवणाºया परिस्थितीस सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल, असेही खान यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे.