‘एसटी’च्या कामाची श्वेतपत्रिका काढा! ‘एसटी’च्या कामाची श्वेतपत्रिका काढा!

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने ‘एसटी तोट्यात आहे’ हे कारण देत, कामगारांचा वेतनवाढ प्रस्ताव नामंजूर केला. सद्यस्थितीत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, एसटी तोट्यात असताना विविध कामांच्या नावाखाली महामंडळाकडून अवास्तव खर्च करण्यात येत आहे.

मुंबई  - राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने ‘एसटी तोट्यात आहे’ हे कारण देत, कामगारांचा वेतनवाढ प्रस्ताव नामंजूर केला. सद्यस्थितीत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, एसटी तोट्यात असताना विविध कामांच्या नावाखाली महामंडळाकडून अवास्तव खर्च करण्यात येत आहे. यामुळे एसटीला मोठा आर्थिक भारही सहन करावा लागत आहे. परिणामी, गेल्या तीन वर्षांत एसटी महामंडळाने घेतलेल्या कामांची, निर्णयांची व खर्चाची श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एस. टी. वर्कर्स काँग्रेसतर्फे (इंटक) करण्यात आली.
एसटी महामंडळाने मराठी भाषा दिनासाठी १०० कोटी खर्च केले. तर नव्या गणवेशापोटी ७३ कोटी रुपये लागणार आहेत. राज्यभरातील स्थानक-आगार स्वच्छतेसाठी खासगी कंपनीला ४४७ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. पूर्वी महामंडळातील सफाई कर्मचाºयांवर वार्षिक २० कोटी खर्च होता. आगार बसस्थानकांच्या लोखंडी गेटसाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, अशी माहिती इंटकने दिली. महामंडळाच्या व्हीटीएस पीआयएस बसविण्यासाठी ३३ कोटींचा खर्च येणार आहे. या खर्चाला महामंडळाने मंजुरी दिली.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सूत्राला बगल देत, एसटी चेसिसची खरेदी करण्यात आली आहे. परिणामी, या खर्चांसह गेल्या तीन वर्षांतील निर्णय आणि खर्चाबाबत श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी जयप्रकाश छाजेड यांनी केली आहे.

२४ बाय ४८ फुटांचा भव्य रंगमंच
गणवेश सोहळ््यासाठी राज्यात केवळ १० हजार रुपये खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, मुंबई सेंट्रल येथील मुख्यालयात २४ बाय ४८ फूट मापाचा भव्य रंगमंच उभाराला आहे. यासाठी खासगी इव्हेंट कंपनीला लाखो रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या खर्चाबाबत महामंडळाने, सदर खर्च कंत्राट मिळालेली कंपनी करणार असून गणवेश प्रमोशनसाठी खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे, असे सांगितले.

२०० कोटींचा भार : एसटी महामंडळात इलेक्ट्रॉनिक मशिन तिकिटांसाठी खासगी कंपनीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुदतवाढीत एसटी महामंडळाला पूर्वी प्रति तिकिटासाठी २१ पैसे द्यावे लागत होते. मुदतवाढीनंतर ३३ पैसे महामंडळ देणार आहे. यामुळे महामंडळाला २०० कोटींचा भार सहन करावा लागणार आहे.