हलगर्जीपणा करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांविरोधात कठोर कारवाई करा

कोरोनाच्या संकटात सरकारी-पालिका रुग्णालये कोरोनाशी दोन हात करत असताना खासगी रुग्णालय प्रशासनाची डोकेदुखी वाढवत आहेत.

युनायटेड नर्स असोसिएशनची राज्य शासनाकडे मागणी

मुंबई - कोरोनाच्या संकटात सरकारी-पालिका रुग्णालये कोरोनाशी दोन हात करत असताना खासगी रुग्णालय प्रशासनाची डोकेदुखी वाढवत आहेत. मुंबईतील वाॅकहार्ट, जसलोकसारख्या नामांकित हॉस्पिटलकडून मोठा हलगर्जीपणा करण्यात आला असून त्यामुळे कोरोनाचे संकट गडद झाले आहे. तेव्हा हलगर्जीपणा करणाऱ्या सर्व खासगी रुग्णालयाविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी युनाटेड नर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र यांनी राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेकडे केली आहे.

मुंबई सेंट्रल येथील प्रसिद्ध वाॅकहार्ट रुग्णालयाने कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडल्यानंतरही डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना क्वारंटाईन केले नाही. त्यांना पीपीई किट दिले नाहीत. मुळात त्यांच्यापासून ही बाब लपवण्यात आली आणि त्याचा फटका डॉक्टर-नर्स-सुरक्षा रक्षकांना बसला आहे. हॉस्पिटलचे ५२ कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. ही बाब उजेडात आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. मात्र, तरीही रुग्णालय प्रशासन याबाबत मूग गिळून होते, असा आरोप यूएनए महाराष्ट्रचे अध्यक्ष जीबीन टी. सी. यांनी केला आहे.

वाॅकहार्टनंतर आता जसलोक हॉस्पिटलचाही निष्काळजीपणा उघड झाला आहे. जसलोक हॉस्पिटलचे अंदाजे २१ कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले असून अन्य कर्मचाऱ्यांना क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. एकूणच या सर्व रुग्णालयाकडून निष्काळजीपणा दाखवल्याने आता आरोग्य कर्मचारीच कोरोनाच्या जाळ्यात अडकल्याचेही जीबीन यांनी म्हटले आहे. वाॅकहार्ट आणि जसलोकमधील कोरोनाबाधितांना सेव्हन हिल्स रुग्णालयात हलवण्यात आले. त्यामुळे आता त्यांच्यावर योग्य उपचार होतील आणि ते कोरोनाला हरवतील, असा विश्वास ही त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्याचवेळी राज्य सरकार आणि पालिकेकडे या हलगर्जीपणा करणाऱ्या सर्व खासगी रुग्णालयाविरोधात कडक कायदेशीर कारवाईची मागणी असोसिएशनने एका पत्राद्वारे केली आहे. सध्याच्या परिस्थिती आणी पुढेही रुग्णालयांची तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. त्यामुळे हॉस्पिटल बंद न करता इतर कडक कारवाई करावी, जेणेकरून व्यवस्थापनाला जरब बसेल, असे जीबीन यांनी सांगितले आहे. तर या सर्व हॉस्पिटल सॅनिटाइज करत पीपीई किट्स डॉक्टर, परिचारिका व पॅरावैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना द्यावेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.