मुंबई: राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र पाणथळ प्राधिकरणाची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. पाणथळ जागांसोबतच कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अधिक प्रभावीपणे कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. नॅशनल वेटलँड ॲटलसनुसार राज्यात असलेल्या सुमारे २३ हजार पाणथळ जागांचे सर्व्हेक्षण केंद्र शासन मान्यताप्राप्त संस्थेकडून करावे. त्याबाबतचे अहवाल वर्षभरात प्राधिकरणासमोर ठेवण्याच्या सूचनाही एकनाथ शिंदेंनी दिल्या.
देशभरात पाणथळ जागांचे संरक्षण करण्यात येत असून अशा जागांना रामसर दर्जा देण्यात येतो. देशात एकूण ७५ रामसर क्षेत्र असून त्यापैकी महाराष्ट्रात नांदूर मध्यमेश्वर (नाशिक), लोणार सरोवर (बुलडाणा), ठाणे खाडी असे तीन रामसर क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. ज्यात २३ हजार पाणथळ जागा असून त्यांचे सर्वेक्षण मान्यताप्राप्त संस्थेकडून करून त्याबाबतचा अहवाल तयार करावा, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामाला प्राधान्य देत आपल्या जिल्ह्यातील पाणथळ जागांची माहिती संबंधित संस्थेच्या मदतीने वर्षभरात जमा करावी, असेही एकनाथ शिंदेंनी यावेळी सांगितले.
समुद्रकिनाऱ्यांच्या रक्षणासाठी कांदळवनांचे महत्व लक्षात घेता त्यांचे संरक्षण करणे महत्वाचे आहे. विशेषतः खासगी जमिनीवरील कांदळवनांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी प्रभावीपणे संनियंत्रण करावे, असे निर्देश एकनाथ शिंदेंनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. कांदळवन नष्ट करणाऱ्यांवर प्रभावीपणे कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे यांनी यावेळी सादरीकरण केले.