मतपत्रिकांवर निवडणुका घ्या, कष्टकऱ्यांची ताकद दाखवून देऊ, मोदी-शाहांना शेतकरी, कामगार नेत्यांचे आव्हान

Mumbai News: ईव्हीएम मशीनच्या जोरावर मोदी-शहा देश बळकावू पाहत आहेत, पण मतपत्रिकांवर निवडणुका घेतल्यास आम्ही त्यांना कष्टकऱ्यांची ताकद दाखवून देऊ, असे आव्हान शेतकरी आणि कामगार नेत्यांनी दिले.

मुंबई : संयुक्त शेतकरी-कामगार मोर्चातर्फे रविवारी आझाद मैदानात आयोजित केलेल्या ‘शेतकरी-कामगार महापंचायती’त मोदी सरकारवर हल्लाबोल करण्यात आला. ईव्हीएम मशीनच्या जोरावर मोदी-शहा देश बळकावू पाहत आहेत, पण मतपत्रिकांवर निवडणुका घेतल्यास आम्ही त्यांना कष्टकऱ्यांची ताकद दाखवून देऊ, असे आव्हान शेतकरी आणि कामगार नेत्यांनी दिले.

याविषयी बोलताना अखिल भारतीय किसान काँग्रेसचे नेते देवानंद पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांनी सरकारकडे कायदे मागितले नव्हते, तर त्यांनी काही धनदांडग्यांच्या फायद्यासाठी ते शेतकऱ्यांवर लादले. लबाडी केल्याशिवाय मोदी-शहांचे एकही पाऊल पुढे पडत नाही. त्यामुळे त्यांनी विश्वासार्हता गमावली आहे. किंबहुना ते देश चालवण्याच्या लायकीचे नाहीत. ईव्हीएमचा शस्त्रासारखा वापर करून ते सत्तास्थाने काबीज करू पाहत आहेत. त्यामुळे मतपत्रिकांवर निवडणुका घेऊन देश वाचविण्यासाठी लढा उभारला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी पूर्ण वर्षभर ज्या जिद्दीने, चिकाटीने, शिस्तीने, मूल्यांच्या आधारे आंदोलन सुरू ठेवले, त्याला सलाम. या आंदोलनाने आंदोलनाच्या संस्कृतीलाच एका उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. शिवाय राजकारणाचा पट उलटापालटा करण्यास सुरुवात केली, असे उल्का महाजन यांनी सांगितले, तर सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर म्हणाल्या की, हा आपला पहिला विजय आहे, पण संघर्ष अजून बाकी आहे. मोदींनी कृषी कायदे मागे घेताना देशाची माफी मागितली. आमच्या संघर्षासमोर त्यांना झुकावे लागले. आता हमीभाव घेतल्याशिवाय शांत बसणार नाही. ७ डिसेंबरला संसदेत काय होतेय, हे पाहून आम्ही पुढचा निर्णय घेऊ. मोदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरणाविषयी भाष्य करतात. मात्र, आपल्या देशात काय चाललेय, यावर ते बोलायला तयार नाहीत, असेही त्या म्हणाल्या.

...............

संघर्ष सुरूच : योगेंद्र यादव

एक वर्षाच्या संघर्षानंतर देशातील शेतकऱ्यांनी हा ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. हा साधासुधा विजय नसून, शेतकऱ्यांना त्यांचा आत्मसन्मान परत मिळवून देणारा आहे. जनआंदोलनाचे राजकीय महत्त्व त्यांनी पटवून दिले आहे. मोदी सरकारने कायदे मागे घेतले असले तरी एमएसपीसाठी संघर्ष सुरूच राहील. एमएसपीची मागणी जुनीच आहे, जी २०११ मध्ये मोदींनी मुख्यमंत्री असताना केली होती, असे शेतकरी नेते योगेंद्र यादव यांनी सांगितले.

..............

इतका खोटारडा पंतप्रधान ७५ वर्षांत पाहिला नाही...

शेतकऱ्यांनी मोदी-शहांना शरणागती पत्करायला लावली, पण हा संपूर्ण विजय नाही. स्वामीनाथन आयोगानुसार, उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव हमीभाव म्हणून दिला पाहिजे. मोदींनी सत्तेत येण्यापूर्वी तसे आश्वासन दिले होते. इतका खोटारडा पंतप्रधान ७५ वर्षांत पाहिला नाही. वीज विधेयक मंजूर झाल्यास सर्वसामान्य भरडला जाणार आहे. कृषी कायद्यांप्रमाणे कामगार कायदेही रद्द झाले पाहिजेत. मोदी-शहांनी संबंध देश विकायला काढला आहे, पण वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करायला सरकार तयार नाही. हा कायदा तत्काळ लागू झाला. आदिवासींना जमिनीचे पट्टे नावावर झाले पाहिजेत. महाराष्ट्र सरकारनेही एसटी कामगारांच्या मागण्या सन्मानाने मान्य केल्या पाहिजेत, असे अखिल भारतीय किसन सभेचे अध्यक्ष कॉ. डॉ. अशोक ढवळे यांनी सांगितले.