मुंबई : प्लॅस्टिक बंदीबाबत राज्य सरकारने २ जानेवारी रोजी निर्णय घेत पब्लिक नोटीसही काढली. परंतु, हा अंतिम निर्णय नाही. एका महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर व हरकती व सूचना मागविल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली. सरकारच्या प्लॅस्टिक बंदी निर्णयाला महाराष्ट्र प्लॅस्टिक उत्पादक संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.२ जानेवारी रोजी पर्यावरण विभागाने प्लॅस्टिक बंदी घातली. त्याद्वारे प्लॅस्टिक व प्लॅस्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन करणाºयांवरही प्रतिबंध घातला. संबंधित उत्पादकांना प्लॅस्टिकचे उत्पादन न करण्याची अटच परवान्यामध्ये घालण्याचे निर्देश परवाना देणाºया वेगवेगळ्या विभागांना दिले. या निर्णयाला महाराष्ट्र प्लॅस्टिक उत्पादक संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे होती. याचिकेनुसार, वेगवगेळ्या कायद्यांनुसार अस्तित्वात आलेल्या वेगवेगळ्या आस्थापनांना परवाना देताना प्लॅस्टिक बंदी घालण्याचा अधिकार पर्यावरण विभागाला नाही. प्लॅस्टिक पर्यावरणासाठी धोकादायक नसल्याचा निष्कर्ष खुद्द केंद्र सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने काढला आहे. प्लॅस्टिकचे विघटन योग्य प्रकारे होत नसल्याने ते पर्यावरणासाठी धोकादायक असल्याचे ठरवले जात आहे.प्लॅस्टिक व प्लॅस्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन करण्यास बंदी घालून पर्यावरण विभाग उत्पादकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणत आहे. पर्यावरण विभागाने कोणताही अधिकार नसताना प्लॅस्टिक बंदी घातली आहे. त्यामुळे हा निर्णय बेकायदा ठरवावा, अशी विनंती संघटनेने न्यायालयाला केली आहे.

एका महिन्यात अंतिम निर्णय घेऊ

एका महिन्यात अंतिम निर्णय घेऊ