अत्याचार रोखण्यास हायटेक पद्धत आणा

महिला अत्याचार रोखण्यासाठी पुणे येथे स्थापन करण्यात आलेल्या महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान जोडून द्या, जेणेकरून महिला अत्याचार

मुंबई : महिला अत्याचार रोखण्यासाठी पुणे येथे स्थापन करण्यात आलेल्या महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान जोडून द्या, जेणेकरून महिला अत्याचार अधिक सक्षमतेने रोखता येतील, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य शासनाला दिले.
महिला अत्याचार रोखण्यासाठी न्यायालयात डझनभर याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्या. नरेश पाटील व न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर बुधवारी एकत्रितपणे सुनावणी झाली. त्यात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी गेल्यावर्षी काही उपाययोजना सुचवल्या होत्या. त्याचे प्रत्युत्तरही शासनाने गेल्यावर्षीच जुलै महिन्यात न्यायालयात सादर केले. मात्र हे प्रत्युत्तर केवळ आदेश देण्यापुरतेच मर्यादित आहे. या आदेशांची प्रत्यक्षात अंमलबावणी केली जावी व त्यासाठी शासनाने वेळही घ्यावा, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
याचिकाकर्त्यांनी सुचवलेल्या उपायांनुसार महिला अत्याचार रोखण्यासाठी शासनाने पुण्यात विशेष विभाग स्थापन केला व त्याचा भार तेथील आयुक्तांवर सोपवला. असे न करता या विभागासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. ती ग्राह्य धरीत न्यायालयाने याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश शासनाला दिले. त्याचवेळी या विभागाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान जोडण्याचे आदेशही न्यायालयाने शासनाला दिले.
महत्त्वाचे म्हणजे महिलांसाठी काही हेल्पलाइन नंबर शासनाने सुरू केले आहेत, पण त्याची योग्य प्रकारे जाहिरात करण्यात येत नाही. या हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदवून घेणारा अधिकारी प्रशिक्षित आहे की नाही, हेही शासन स्पष्ट करीत नाही. एखाद्या महिलेने हेल्पलाइनवर मदत मागितल्यास तिला तत्काळ मदत मिळेल, याची हमी देणारा आराखडा उपलब्ध आहे की नाही हेसुद्धा स्पष्ट झाले पाहिजे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. तो ग्राह्य धरीत न्यायालयाने याचा खुलासा करण्याचे निर्देश शासनाला दिले. तसेच रेल्वेने महिला सुरक्षेसाठी केवळ सीसीटीव्हीवर निर्भर न राहता आता त्या पुढे जाऊन विचार करावा, असा सल्ला न्यायालयाने दिले. आम्ही सीसीटीव्ही लावणार आहोत, असे गेली दोन वर्षे रेल्वे सांगत आहेत. मात्र सध्या तंत्रज्ञान खूप अद्ययावत झाले आहे. असे असताना सीसीटीव्हीचे गोडवे गाण्यापेक्षा त्यापुढील तंत्रज्ञाचा वापर रेल्वेने करावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली. तर छुपे कॅमेरे असलेल्या दुकानांचा परवाना रद्द करण्याची तरतूद शासन करीत असल्याचे व अद्याप मुंबईच्या नाइटलाइफवर निर्णय झाला नसल्याचे शासनाने न्यायालयाला सांगितले. यावरील पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे.