मुंबई :मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित येणाऱ्या ४१५ खासगी विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांनी वैयक्तिक मान्यता न घेताच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केल्याच्या प्रकरणाची महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. या शाळांवर त्वरित कारवाई करा, असे आदेश पालिकेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शहा यांनी पालिका शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र धाडले असून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. वैयक्तिक मान्यता न घेताच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केल्याप्रकरणाची सखोल चौकशी करत अहवाल आयोगाला सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. हे प्रकरण महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे मुंबई अध्यक्ष नितीन दळवी यांनी उजेडात आणले होते.
खासगी शाळांमधील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता शिक्षण विभागाकडून घेणे अनिवार्य आहे.
नेमके प्रकरण काय?
मुंबईतील आयसीएसई, सीबीएसई, आयजीसीएसई आणि इतर मंडळांच्या शाळांप्रमाणेच महापालिकेच्या शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या ४१५ खासगी विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांनी वैयक्तिक मान्यता न घेताच शिक्षकांची आणि मुख्याध्यापकांची नियुक्ती केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
शाळा प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावत असल्याचा आरोप करत दळवी यांनी राज्य शिक्षण विभागाशी संबंधित सर्व विभाग, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग, राज्य ग्राहक संरक्षण आयोग तसेच मुंबई पोलिसांकडे तक्रार केली होती.