‘मिठी’च्या प्रदूषणाबाबत तत्काळ कार्यवाही करा : रामदास कदम

सर्वोच्च न्यायालयाने मिठी नदी परिसरातील प्रदूषण पातळी कमी करण्यासंदर्भात आणि नदीचे संवर्धन करण्यासंदर्भात आयआयटी, निरी आणि एसईआयएए यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीने अहवाल सादर करावा, जेणेकरून अंमलबजावणी जलदगतीने करण्यात येईल. याचबरोबर, मिठी नदी परिसरातील जे रहिवासी संकुल आणि खासगी कंपन्या सांडपाणी नदीमध्ये सोडतात, त्यांच्यावर तत्काळ कायदेशीर कारवाई पूर्ण करावी, असे निर्देश पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी बुधवारी दिले.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मिठी नदी परिसरातील प्रदूषण पातळी कमी करण्यासंदर्भात आणि नदीचे संवर्धन करण्यासंदर्भात आयआयटी, निरी आणि एसईआयएए यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीने अहवाल सादर करावा, जेणेकरून अंमलबजावणी जलदगतीने करण्यात येईल. याचबरोबर, मिठी नदी परिसरातील जे रहिवासी संकुल आणि खासगी कंपन्या सांडपाणी नदीमध्ये सोडतात, त्यांच्यावर तत्काळ कायदेशीर कारवाई पूर्ण करावी, असे निर्देश पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी बुधवारी दिले.मिठी, पोईसर व ओशिवरा नदीतील प्रदूषणाबाबत पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखालील आढावा बैठक झाली. बैठकीदरम्यान मिठी, पोईसर आणि ओशिवरा नदींचे प्रदूषण कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजनांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. नद्यांमध्ये सोडण्यात येणाºया सांडपाण्याचे मुख्य स्रोत असणाºया सोसायट्या आणि खासगी कंपन्यांवर सुरू असलेली कारवाई पूर्ण करावी. आवश्यक असल्यास दंडात्मक कारवाई करावी. मिठी नदीपासून १८ मीटर परिसरात असलेल्या खासगी कंपन्यांना नियमाप्रमाणे बंद करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात याव्यात, तसेच नदीमध्ये सोडले जाणारे सांडपाणी पूर्णत: बंद होण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना आखून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश कदम यांनी दिले.या बैठकीस अप्पर मुख्य सचिव सतीश गवई, मुंबई महापालिका आयुक्त अजय मेहता, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे सदस्य सचिव अनबल्गन आदीसह संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.