ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि, २२ - महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप घडवून आणणा-या आदर्श सोसायटी घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदर्श इमारत ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले आहेत तसेच आदर्शशी संबंधित असणा-या सर्वांना नोटीसही पाठवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला आदर्श इमारत पाडण्याचा आदेश दिला होता.
या निर्णयाविरोधात आदर्श सोसायटीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. इमारतीचे पाडकाम करु नका असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारनेही इमारत पाडणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले आहे. पाडकामाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी आदर्श सोसायटीच्या वकिलाने खंडपीठाकडे केली.
पाच ऑगस्टपूर्वी इमारतीचा ताबा घेण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. २९ एप्रिलला मुंबई उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त आदर्श सोसायटीची ३१ मजली इमारतच पाडण्याचा आदेश दिला. ज्या राजकारणी आणि नोकरशहांनी सत्तेचा गैरवापर केला त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा आदेशही दिला. आदर्श सोसायटीतील आरोपांवरुन काँग्रेसचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.