मुंबई- विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षेतेखाली विधान भवनाच्या दालनात महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती (एमएमकेएस) चे पदाधिकारी, राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आयुक्त व मत्स्यव्यवसाय खात्याचे अधिकारी यांची बैठक झाली.
पावसाळी बंदी हंगामात राज्य व केंद्र सरकारचे कायदे अस्तित्वात असतांना अवैध मासेमारी करण्याची हिमत होते कशी अशी विचारणा राहुल नार्वेकर यांनी केली. अवैध मासेमारी करणा-यांवर सक्तीने कारवाई करा. ज्या ज्या बंदरात मासळी लिलाव व विक्री होत आहे. त्याठिकाणी गस्त वाढवा. तटरक्षक दल, कोस्टल पोलिस अधिका-यांना खोल समुद्रात गस्त घालण्याची विनंती करा. बेकायदेशीर मासेमारी करणा-या नौकांचे कौल, मासेमारी परवना रद्द करुन जप्ती करुन स्क्राप करने. नौका मालक, तांडेल, खलाशी, यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड नुसार तीन वर्षासाठी मासेमारी करण्यास बंदी घाला.सीसीटीव्ही कॅमेरे पोलिस खात्या मार्फत लावणे. ड्रोन कॅमे-यांनी गस्त घालणे असे आदेश विधानसभा अध्यक्षांनी यावेळी दिले.
एमएमकेएसच्या पदाधिका-यांनी अवैध मासेमारी बद्दल नाराजी व्यक्त करत गेल्या वर्षी जून मध्ये मत्स्यव्यवसाय मंत्री यांची भेट घेतल्यानंतर चार पाच दिवस तातपूर्ती कारवाई केली. परंतु नंतर मासेमारी पुन्हा सुरु झाली. त्यामुळे आमचे समाधान करण्यासाठी कारवाई नको. तर पूर्ण मासेमारी बंदीत कारवाई झाली पाहिजे. तसेच ४१ नौकांवर कारवाई केली असे मत्स्यव्यवसाय खात्याचे म्हणणे आहे. त्यापैकी किती नौका मालक, तांडेल, खलाशी यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत. त्याची माहिती मांगितली असता सादर माहिती देऊ शकले नाहीत असे यावेळी राहुल नार्वेकर यांच्या निदर्शनास आणल्याची माहिती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी दिली.
तसेच एलईडी व पर्ससीन मासेमारीने थैमान घातले आहे. जानेवारी ते में अखेर पर्यंत पर्ससीन मासेमारीला बंदी आहे. कायदे आहेत पण अमलबजावणी नाही. मासळीचा दुष्काळा आहे. त्यामुळे पारंपारिक मच्छिमार अर्थिक संकटामध्ये आहे. त्यामुळे गस्ती नौका भाड्यांनी न घेता राज्य सरकार ने अत्याधुनिक गस्ती नौका तयार करुन अमलबजावणी कक्ष तयार करावा अशी अनेक वर्ष मांगणी करित आहोत. याबाबत अध्यक्षांनी आयुक्तांना प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली.तसेच राज्य सरकारने पायलेट प्रोजेक्ट,एनसीडीसी व बॅंकांची मच्छिमारांची कर्ज माफ करावीत. पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीत खावटी योजने तयार करुन मासेमारांना अर्थित मदत सदर काळात करावी. सन २०२३-२४ चा मत्स्य दुष्काळ जाहीर करावा इत्यादी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांना सदर बाबत प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले. आपण शासना कडून मान्यता घेऊन मदत देऊ असे आश्वासन विधानसभा अध्यक्षांनी यावेळी दिले.
सदर बैठकीत राज्य मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे, मत्स्यव्यवसाय सह आयुक्त, सागरी महेश देवरे तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
सदर शिष्टमंडळात महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, सरचिटणीस,किरण कोळी, खजिनदार परशुराम मेहेर, पालघर महिला संघटक ज्योती मेहेर, मरोळ बाजार म.सं. अध्यक्षा, राजेश्री भानजी, सदस्य भुवनेश्वर धनू, मच्छिमार स. सह. संस्था, कफ परेड अध्यक्ष, जयेश भोईर, भास्कर तांडेल, प्रवीण तांडेल, प्रमोद आरेकर, रवींद्र पांचाळ, गौरव पाटील, दयानंद भोईर, गौरव पाटील, तानाजी तांडेल,धनेश मेहेर आदी मान्यवर उपस्थित होते.