मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्या. शिंदे समितीला पुन्हा मुदतवाढ; राज्य सरकारचा निर्णय

२९ फेब्रुवारीपर्यंतची दिली डेडलाइन

मुंबई : मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची  कार्यपद्धती  निश्चित करण्यासाठी गठीत  करण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती  संदीप शिंदे यांच्या समितीला  २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.  शिंदे समितीला मिळालेली ही दुसरी मुदतवाढ आहे. यापूर्वी समितीला २४ डिसेंबर  २०२३ पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली होती.

शिंदे समितीला  तेलंगणामध्ये  मराठवाड्याशी संबंधित असलेल्या जुन्या  निजामकालीन अभिलेखांची विस्तृतपणे तपासणी करावयाची आहे. त्याअनुषंगाने तेलंगणा राज्य सरकारशी आवश्यक तो पत्रव्यवहार करून संबंधित अभिलेख तसेच कागदपत्रांचे महाराष्ट्रात  हस्तांतरण करून घ्यावयाचे आहे. तसेच कुणबी नोंदींसंदर्भातील उपलब्ध असलेले जुने अभिलेख प्राप्त करून आवश्यकतेनुसार पुराभिलेख विभागाकडे मराठी लिपीत भाषांतर  करून त्याचे जतन करण्यासंदर्भातील  कार्यवाही करायची आहे. त्यामुळे मुदतवाढ महत्वाची आहे. 

असा आहे आदेश... 

समितीच्या  १ डिसेंबर २०२३च्या  पत्रान्वये नोंदी आढळलेले अभिलेख स्कॅन करून ते सार्वजनिक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना  सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि, नोंदी आढळलेले बहुतांश अभिलेख स्कॅन करून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावयाचे अद्याप बाकी आहे. तसेच ज्या गावांत कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा नोंदी कमी प्रमाणात आढळल्या आहेत तिथे खातरजमा करून नोंदी  शोधण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे प्रस्तावित आहे. समितीस जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी पाठपुरावा करून वरील कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावयाची असल्याने समितीला  कार्यवाही पूर्ण करण्याकरिता साधारणपणे आणखी १ महिन्याचा कालावधी लागणार असल्याने २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

अधिकच्या अभिलेखांची करायची तपासणी   
समितीला  मराठवाडा विभाग आणि  आवश्यक त्या ठिकाणी दौरा करावयाचा  असून, तेथे   अधिकच्या अभिलेखांची तपासणी करून कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदी शोधायच्या आहेत. कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदी आढळलेल्या मोडी, उर्दू आणि  फारशी लिपीतील अभिलेखांचे मराठी लिपीत भाषांतर करणे सुरू असून, अद्याप बहुतांश अभिलेखांचे भाषांतर बाकी आहे.

असा आहे समितीचा आतापर्यंतचा प्रवास
राज्य सरकारने ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. अहवाल देण्यासाठी एक महिन्याची मुदत. ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी समितीची कार्यकक्षा राज्यभर वाढविल्याने कामाची व्याप्ती लक्षात घेऊन २४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ. समितीने मराठवाड्यातील नोंदीबाबतचा अहवाल १८ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूरला सादर केला होता. आता पुन्हा मुदतवाढ मिळाली.