मुंबई : कोरोना महामारीच्या आपत्कालीन स्थितीत विद्यापीठ परीक्षा घेणे बंधनकारक नाही. त्या घेण्यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना गैरलागू आहेत, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली असून तसे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेत विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तशी अधिसूचना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने १९ जूनला काढली. तर परीक्षा घेण्यासंदर्भात यूजीसीने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. सरकारच्या अधिसूचनेला निवृत्त प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात आव्हान दिले. त्यावर उत्तर देताना सरकारने परीक्षांबाबत यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचना मुळातच अनावश्यक असून सरकार व विद्यापीठांसाठी बंधनकारक नाहीत, अशी भूमिका घेतली. तसे प्रतिज्ञापत्र मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे दाखल केले. कोर्टाने अशीच मागणी करणाऱ्या दोन याचिका दाखल करून घेत त्यात केंद्रासह राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देश देत ३१ जुलैला अंतिम सुनावणी ठेवली.प्रतिज्ञापत्रात काय?कोरोनाच्या महामारीत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायदा व महामारी साथीचा कायदा हा विद्यापीठ कायदा व यूजीसी कायद्याला अधिक्रमित करतो. त्यामुळे आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत अंतिम परीक्षा न घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा आणि योग्य आहे, असे राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
परीक्षा घेणे बंधनकारक नाही; यूजीसीची सूचना अनावश्यक, सरकारचे कोर्टात प्रतिज्ञापज्ञ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 18, 2020 6:34 AM