लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : गर्भलिंग निदान कायदा म्हणजे पीसीपीएनडीटीतून नेत्रतज्ज्ञांना वगळण्याबाबत राज्य सरकार केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्याशी चर्चा करेल, असे आश्वासन राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी देशभरातील नेत्रतज्ज्ञांना दिले.गर्भलिंग निदान कायद्यातून वगळण्याची मागणी नेत्रतज्ज्ञांकडून सातत्याने केली जातेय. नेत्रतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, डोळ्यांसाठी वापरण्यात येणाºया सोनोग्राफी मशीनने गर्भाचे निदान करता येत नाही. त्यामुळे सरकारने नेत्रतज्ज्ञांना पीसीपीएनडीटी कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय घ्यावा. नेत्रतज्ज्ञांच्या ‘फोकस’ या तीनदिवसीय परिषदेचे शनिवारी डॉ. दीपक सावंत यांनी उद्घाटन केले. या वेळी त्यांनी गर्भलिंग निदान कायद्याबाबत लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.डोळ्यांचे विविध आजार आणि उपचार पद्धतीबाबत चर्चा करण्यासाठी देशभरातील जवळपास २ हजार ५०० नेत्रतज्ज्ञ एकत्र आले. या परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी बॉम्बे आॅप्थॅल्मॉलॉजी असोसिएशनचे प्रमुख सल्लागार आणि सर जे.जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. तात्याराव लहाने यांनीही गर्भलिंग निदान कायद्यातून नेत्रतज्ज्ञांना वगळण्याची मागणी आरोग्यमंत्र्यांकडे केली. डॉ. लहाने यांनी सरकारने डोळ्यांच्या शस्त्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणाºया लेन्सची किंमत नक्की करावी, यासाठीदेखील सरकारकडे आग्रही मागणी केली.डॉ. दीपक सावंत म्हणाले की, डोळ्यांसाठी वापरण्यात येणाºया सोनोग्राफी मशीनचा वापर गर्भलिंग निदानासाठी करता येतो का नाही, याबाबत राज्य सरकारच्या तंत्रज्ञान विभागातील विशेषज्ञांसोबत चर्चा करणार आहोत. सद्य:स्थितीला नेत्रतज्ज्ञांना त्यांच्याकडील सोनोग्राफी मशीनची पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत नोंदणी करावी लागते. जेणेकरून या मशीनचा गर्भलिंग निदानासाठी गैरवापर होणार नाही. या परिषदेच्या उद्घाटन सोहळ्यात देशभरातील २६ प्रसिद्ध नेत्ररोगतज्ज्ञांना सन्मानित करण्यात आले. त्याचसोबत नेत्रतज्ज्ञांनी गेल्या कित्येक वर्षांत केलेल्या कामाचा एक लघुपटही दाखविण्यात आला.
‘पीसीपीएनडीटीतून नेत्रतज्ज्ञ वगळण्यासाठी शासनाशी चर्चा’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 14, 2017 2:07 AM