समान नागरी कायद्याची चर्चा ही राजकीय खेळी

लॉ कमिशनकडून आलेले परिपत्रक आणि समान नागरी कायद्याबाबत सुरू झालेली चर्चा ही पूर्णपणे राजकीय खेळी आहे. उत्तर प्रदेश वगैरे राज्यांमध्ये निवडणुकीचे वातावरण आहे. अशा प्रकारची चर्चा घडवून मतांचे ध्रुवीकरण करायचे आणि आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायची, एवढेच गणित आहे. लॉ कमिशनने जारी केलेल्या १६ प्रश्नांचे स्वरूप पाहिले, तर भाजपा सरकारचा अजेंडा स्पष्ट जाणवतो, अशी टीका काँग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष आ. नसीम खान यांनी केली.

मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आगामी स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीत काय चित्र असेल?
दोन वर्षांत जनतेची पुरती निराशा झाली आहे. भावनेच्या भरात आणि लाटेत झालेल्या मतदानाबद्दल आता लोकच पश्चात्ताप व्यक्त करू लागले आहेत. भाजपाचा सहानुभूतीदार वर्गच आता ‘एकही भूल कमल का फूल’ अशा घोषणा देतायत. केंद्र आणि राज्य सरकारने दोन वर्षांत कोणतीही नवी योजना आणली नाही. काँग्रेसच्या योजनाच वेगळ्या नावाने राबविल्या जात आहेत. गुंतवणुकीचे मोठमोठे आकडे जारी केले जात आहेत. प्रत्यक्षात कसलीच गुंतवणूक आलेली नाही. परकीय गुंतवणूक तर आलीच नाही, उलट आपल्या उद्योजकांनी गुंतवणुकीबाबत हात आखडता घेतल्याने रोजगारही नाही आणि नवे प्रकल्पही नाहीत, अशी स्थिती झाली आहे. जनतेची निराशा या निवडणुकीतून नक्की समोर येईल.

पण या नाराजीचा काँग्रेसला काही फायदा होइल का, विरोधकांची भूमिका तर शिवसेनाच वटवते आहे?
भाजपा आणि शिवसेनेत नुरा कुस्ती सुरू आहे. मतदार या नुरा कुस्तीला भुलणार नाहीत. युतीचे नेते एकमेकांच्या घरी जेवणाला जातात आणि बाहेर टीकेची भाषा करतात. स्वत:च्या फायली मंजूर करून घ्यायच्या आणि नंतर आपल्याच सरकारवर टीका करायची, हा खेळ आता सर्वांच्या लक्षात आला आहे. इतकी आदळाआपट करण्यापेक्षा शिवसेनेने सरकारबाहेर पडायची हिंमत दाखवावी. केवळ दहा मिनिटांचे काम आहे. त्यानंतर, जनता ठरवेल ना कुणाच्या हातात सत्ता द्यायची ते. आता परिस्थिती बदलली आहे. ग्रामीण भागात तर प्रचंड खदखद आहे. मराठा आरक्षण, मुस्लीम आरक्षणावरून निघणारे मोर्चे त्याचा पुरावा आहे.

आघाडीने नीट अभ्यास केला नाही, म्हणून आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही, असा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून होतो?
निवडणुकीपूर्वी भाजपाने प्रत्येक समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन दिले. धनगर समाजाला तर पहिल्या बैठकीत आरक्षण देण्याची घोषणा केली गेली. मुख्यमंत्र्यांकडे आता सांगण्यासारखे काही नाही, त्यामुळे केवळ घोषणा आणि दिशाभूल केली जात आहे. आघाडीने मराठा आणि मुस्लीम समाजासाठी आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. या सरकारला तो टिकविता आला नाही. मुस्लीम समाजाचे आरक्षण तर न्यायालयानेही मान्य केले होते.

धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, अशी भूमिका भाजपाने घेतली आहे?
धर्माच्या आधारावर आम्ही मुस्लीम आरक्षण मागतच नाही. आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर मुस्लिमांना आरक्षण देण्यात आले होते. एकीकडे पंतप्रधान ‘सब का साथ, सबका विकास’ म्हणतात आणि दुसरीकडे त्यांचेच मुख्यमंत्री न्यायालयाने मान्य केलेले मुस्लीम आरक्षण नाकारतात, ही भाजपाची दुटप्पी भूमिका आहे.

याबाबत काँग्रेसची पुढील दिशा काय असेल, आंदोलन वगैरे करणार आहात का?
सध्या आम्ही मुस्लीम आरक्षणाच्या मागणीवरून बैठका घेत आहोत. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्चशिक्षित मुस्लीम तरुण तरुणी, प्रतिष्ठित नागरिक, मुल्लामौलवींच्या भावना जाणून घेत आहोत. या बैठकांचे सत्र संपल्यानंतर आंदोलनाबाबतची पुढील भूमिका नक्की केली जाईल.

असे असले, तरी लोक काँग्रेसला स्वीकारतील, असे तुम्हाला वाटते का?
विधानसभा, लोकसभेसारखी कोणती लाट आता येणे नाही. महापालिकेच्या आतापर्यंतच्या कारभारावरच लोक मतदान करतील. हजारो कोटींचे बजेट आणि सलग वीस वर्षे सत्ता असूनही, युतीला मुंबईचा विकास साधता आला नाही. जो काही पायाभूत विकास झाला, तो एमएमआरडीए वगैरे राज्य सरकारच्या यंत्रणांनी केला. जन्म दाखला असो किंवा मृत्यूचा दाखला, पैशाशिवाय महापालिकेत एकही काम होत नाही, अशी जनभावना आहे. खरे तर मुंबईकरांना जागतिक दर्जाच्या नागरी सुविधा मिळायला हव्यात. प्रत्यक्षात युतीने मुंबईला रसातळाला नेले आहे. भ्रष्टाचारमुक्त पालिकेसाठी काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही.

विभाजन टाळण्यासाठी का होईना, दोन्ही काँग्रेस एकत्र निवडणुका लढतील का?
मुंबईत राष्ट्रवादीला फारसे स्थान नाही. मागील निवडणुकीत आघाडीमुळे नुकसानच झाल्याची कार्यकर्त्यांची भावना आहे. स्वबळावर लढलो, तरच सेना-भाजपाला
रोखता येईल, अशी कार्यकर्त्यांची भावना आहे. तरीही आघाडीचा
अंतिम निर्णय वरिष्ठ पातळीवरून घेतला जाईल. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत यंदा महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता येणारच. २० वर्षांतील महापालिकेच्या भ्रष्ट आणि गलथान कारभाराला जनता कंटाळली आहे. लोकांना आता बदल हवा आहे. शिवसेना आणि भाजपाने नुरा कुस्तीचे कितीही डाव मांडले, तरी जनता त्याला फसणार नाही. लोक काँग्रेसलाच प्राधान्य देतील, त्यामुळे यंदा महापालिकेवर काँग्रेसचाच झेंडा फडकणार हे निश्चित.

शब्दांकन :गौरीशंकर घाळे