अमरावती - राज्यात २०२० ते २०२४ या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ५० कोटी वृक्षरोपे लावण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी ‘वसंतराव नाईक हरित महाराष्ट्र योजना’ या नव्या योजनेची मुहूर्तमेढ झाली आहे. दरवर्षी १० कोटी वृक्षलागवड असे ‘टार्गेट’ चांद्यापासून तर बांद्यापर्यंत असणार आहे. त्याअनुषंगाने २६ जानेवारी २०२० रोजी आढावा घेण्यात आला आहे.राज्याचे तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१७ ते २०१९ या तीन वर्षांच्या कालावधीत राज्यभर राबविलेल्या ५० कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम लिम्का बूकमध्ये नोंद करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या वृक्ष लागवडीची दखल घेतली. तथापि, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये वनमंत्री असलेले संजय राठोड यांनी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतराव नाईक हरित महाराष्ट्र योजनेंतर्गत ५० कोटी वृक्षलागवडीचा ध्यास घेतला आहे. वनविभागाने येत्या पाच वर्षांत वृक्षलागवड आणि संवर्धन कार्यक्रमाबाबत विविध उपाययोजनांची तयारी चालविली आहे. यंदा पावसाळ्यात १ जुलै ते सप्टेंबर या दरम्यान वृक्षलागवड नियोजनासाठी रोपवाटिकांची निर्मिती, जागेची उपलब्धता, ग्रामपंचायतींचा सहभाग, महसूलच्या जागा, वनविभागाच्या रिक्त जागांचा आढावा वरिष्ठांकडून घेण्यात आला आहे. विभागीय, जिल्हास्तरावर वृक्षलागवडीचे सूक्ष्म नियोजन करण्यासाठी समिती गठित होणार असल्याचे पत्र प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) विभागीय वनअधिकारी योगेश वाघाये यांनी २२ जानेवारी २०२० रोजी पाठविले.
मग्रारोहयोतून रोपवाटिकांची निर्मितीराज्यात पाच वर्षात ५० कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट असल्यामुळे रोपे तयार करण्यासाठी मग्रारोहयोतून रोपवाटिकांची निर्मिती करण्याचे नियोजन वनविभागाने प्रस्तावित केले आहे. वनविभाग, सामाजिक वनीकरण, व्याघ्र प्रकल्प, बांबू बोर्डाकडे जबाबदारी असणार आहे. प्रतिरोप लागवड, संगोपन, संवर्धनासाठी १५ रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
यापूर्वी राज्य शासनाने वृक्षलागवडीत अतिशय चांगले काम केले आहे. माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे महाराष्ट्रात हरितक्रांतीसाठी मोठे योगदान आहे. त्यामुळे आता लोकसहभागातून पाच वर्षांत ५० कोटी वृक्षलागवड योजना त्यांच्याच नावाने सुरू होत आहे. - संजय राठोड, वनमंत्री, महाराष्ट्र