येत्या पाच वर्षांत 30 लाख परवडणाऱ्या घरांचे उद्दिष्ट; म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांचे प्रतिपादन

वांद्रे पूर्व येथील एमआयजी क्रिकेट क्लबमध्ये एमएमआर ग्रोथ हब प्रोजेक्ट या विषयावर म्हाडातर्फे बिल्डर व बांधकाम व्यावसायिक यांच्यासाठी कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेत जयस्वाल बोलत होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : भारत सरकारच्या नीति आयोगाने मुंबई महानगर प्रदेशची  गृहनिर्माण क्षेत्रातील ग्रोथ हब म्हणून निवड केली असून, या भागात २०३० पर्यंत सुमारे ३० लाख परवडणारी घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यापैकी आठ लाख घरे उभारणीची जबाबदारी म्हाडाने घेतली असून, या उद्दिष्टपूर्तीसाठी बिल्डर, बांधकाम व्यावसायिक यांचा सहभाग आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन म्हाडाचे  उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी केले.

वांद्रे पूर्व येथील एमआयजी क्रिकेट क्लबमध्ये एमएमआर ग्रोथ हब प्रोजेक्ट या विषयावर म्हाडातर्फे बिल्डर व बांधकाम व्यावसायिक यांच्यासाठी कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेत जयस्वाल बोलत होते.

गृहनिर्मितीला चालना मिळणार
nसंजीव जयस्वाल म्हणाले, मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये परवडणाऱ्या दरातील घरांची अधिकाधिक निर्मिती व्हावी यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये म्हाडातर्फे शासन स्तरावर बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
nपरवडणाऱ्या दरातील घरांच्या किमती ३० टक्क्यांनी कमी करणे, समूह पुनर्विकासाला चालना देणे, जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासादरम्यान विकासकांना प्राप्त अतिरिक्त सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरित करणे, दक्षिण मुंबईतील म्हाडाच्या अखत्यारीतील सर्व उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करणे आदी बाबी परवडणाऱ्या गृहनिर्मितीला चालना देऊ शकतील.

घरांची निर्मिती मुंबई मंडळातर्फे शक्य
मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर म्हणाले, म्हाडा मुंबई मंडळाच्या अखत्यारीत सुमारे २ हजार हेक्टर जमीन असून, ११४ अभिन्यासांच्या विविध सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासातून मोठ्या प्रमाणात गृहसाठा उपलब्ध होणार आहे.
नीति आयोगाने सन २०३० पर्यंत आठ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट म्हाडाला दिले आहे. मुंबई मंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध गृहनिर्माण योजना, पुनर्विकास योजना, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण योजना अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती येत्या पाच वर्षांत मुंबई मंडळातर्फे शक्य आहे.

दक्षिण मुंबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचे रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी म्हाडा ॲक्टमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. मालक/विकासकांनी अर्धवट अवस्थेत सोडलेले ५ प्रकल्प म्हाडाने भूसंपादन करण्याची परवानगी राज्य शासनाने दिली आहे. त्यामुळे विकासकांनी उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास प्रकल्प रखडणार नाही याची काळजी घ्यावी.
- मिलिंद शंभरकर, मुख्य अधिकारी,
 मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ