लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य वीज नियामक आयोगाने वीज केंद्रांची उत्पादन क्षमता किमान ८५ टक्के असायला हवी, असे बंधन घातले असतानाच ही क्षमता किमान ९५ टक्के गाठण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार कालबद्ध कार्यक्रम आखून वेळोवेळी आढावा घेतला जात असून, गुणवत्तापूर्ण कोळसा न देणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिवाय कमी गुणवत्तेच्या कोळशामुळे वीजनिर्मिती क्षमतेतील घट थांबविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
वीजनिर्मितीमध्ये कोळसा व्यवस्थापन सर्वांत महत्त्वाचे असते. आजघडीला राज्यातील औष्णिक केंद्रांची निर्मिती क्षमता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. राज्यातील औष्णिक वीज केंद्राची उत्पादन क्षमता अर्थात प्लांट लोड फॅक्टर वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ६ जानेवारी २०२० रोजी महानिर्मितीचे एकूण वीज उत्पादन ६ हजार ८२१ मेगावॅट होते. यात ४ हजार ८०४ मेगावॅट औष्णिक वीजनिर्मितीचा समावेश होता. ९ मार्च २०२१ रोजी एकूण वीज उत्पादन १० हजार ४४५ मेगावॅट असून यात ७ हजार ९९१ मेगावॅट औष्णिक विजेचा समावेश आहे. औष्णिक वीज उत्पादन जवळपास दुपटीने वाढले असून, एकूण वीज उत्पादन हे जवळपास ४ हजार मेगावॅटने वाढले आहे.
..........................