शपथेवर खोटे बोलणाऱ्या सा.बां.अधिकाऱ्यांवर ताशेरे

सचिव सी. पी. जोशी व सचिव (बांधकामे) अजित अरविंद सगणे या वरिष्ठ अधिका-यांनी केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढत या तिघांवरही शपथपूर्वक खोटे बोलण्याच्या ‘पज्युरी’ या गुन्ह्याबद्दल फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

मुंबई : न्यायालयाने प्रत्यक्षात कधीही न दिलेल्या आदेशाचा प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख करून धादांत बनावट व खोटे रेकॉर्ड तयार करण्याचा प्रयत्न सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, सचिव सी. पी. जोशी व सचिव (बांधकामे) अजित अरविंद सगणे या वरिष्ठ अधिका-यांनी केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढत या तिघांवरही शपथपूर्वक खोटे बोलण्याच्या ‘पज्युरी’ या गुन्ह्याबद्दल फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
गेल्या सोमवारी न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी या तिन्ही अधिकाºयांना चांगलेच फैलावर घेतले. वरिष्ठ वकील उभे करून तिघांनीही गयावया करत प्रतिज्ञापत्रातील आक्षेपार्ह भाग वगळण्याची व झाल्या चुकीबद्दल बिनशर्त माफी मागण्याची तयारी दर्शविली. न्यायतत्त्वाला धरून न्यायालयाने त्यांना सुधारित प्रतिज्ञापत्र व माफीनामा सादर करण्याची परवानगी दिली. मात्र ‘पर्ज्युरी’च्या कारवाईचा विचार सोडून देण्यात आलेला नाही.
पुणे जिल्ह्यातील दोन महामार्गांचे चौपदीकरणाचे व सुधारणेचे काम केलेल्या मे. मनाज टोलवे प्रा. लि. या कंत्राटदाराने ३५८ कोटी रुपयांची थकित देणी वसूल करण्याच्या मूळ प्रकरणात राज्य सरकारविरुद्ध ‘कन्टेम्प्ट’ याचिका दाखल केली आहे. गेल्या वर्षी २५ जानेवारी रोजी हा वाद तडजोडीने मिटविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत,
असे दोन्ही पक्षांनी सांगितल्यानंतर न्यायालयाने कोणताही आदेश न
देता सुनावणी नुसती तहकूब केली होती.
असे असूनही सौनिक, जोशी व सगणे या अधिकाºयांनी २५ जानेवारी रोजी न्यायालयाने ३५८ कोटी रुपये देण्याच्या संदर्भात तडजोडीचा मसुदा (कन्सेन्ट टर्मस) सादर करण्याचा आदेश दिल्याचे प्रतिज्ञापत्रांमध्ये ठोकून दिले. हे धांदांत खोटे असल्याने न्या. कुलकर्णी यांनी
तिन्ही अधिकाºयांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. आपण जे प्रतिज्ञापत्र करत आहोत ते वाचून त्याच्या सत्यतेविषयी खात्री करून घेण्याची तसदीही या वरिष्ठ अधिकाºयांनी घेऊ नये, हे अत्यंत खेदजनक असल्याचे न्यायमूर्तींनी म्हटले.
>कोर्टाचा नव्हे, राज्यपालांचा आदेश
जानेवारीत न्यायालयात हे प्रकरण सुरु होते तेव्हा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होती. त्यामुळे सर्व खात्यांचे प्रमुख विषय अंतिम निर्णयासाठी राज्यपालांकडे जात. त्यानुसार प्रत्यक्षात तडजोडीने हे प्रकरण मिटविण्याचा आदेश न्यायालयाने नव्हे तर राज्यपालांनी दिला होता. मजेची गोष्ट म्हणजे, सा. बां. खात्यातील आणखी एक अधिकारी धनंजय दंशपांडे यांनी मात्र त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात ही वस्तुस्थिती स्पष्ट केली होती. खात्याच्या सचिवांनीच तडजोड झाल्याची अधिकृत नोंद फाईलवर केली व त्यांनी दिलेल्या आदेशानुसारच आपण ‘कन्सेन्ट टर्मस’ तयार केल्या, असे देशपांडे यांनी म्हटले होते.