"ही करवसुली म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारचा जिझिया कर"

राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबई उपनगरांतील जमिनींना व्यावसायिक किंवा रहिवासी वापराकरिता रितसर परवानगी देण्यात आली असली तरीही बिगर शेती कर वसुली केली जात असे.

मुंबई - कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मुंबईकरांना एका रुपयाची सुद्धा मदत न करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने २००६ पासून स्थगिती असलेली मुंबई उपनगरांमधील बिगर शेती कर (एन.ए. टॅक्स) वसुली करण्यास पुन्हा एकदा सुरुवात केली आहे. सदर जजिया व  रझाकारी पद्धतीची कर वसुली तात्काळ थांबवावी अशी आग्रही मागणी भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबई उपनगरांतील जमिनींना व्यावसायिक किंवा रहिवासी वापराकरिता रितसर परवानगी देण्यात आली असली तरीही बिगर शेती कर वसुली केली जात असे. याविरोधात आपण स्वतः विधानसभेच्या सभागृहात अशासकीय विधेयक व लक्षवेधी द्वारे आवाज उठविल्यानंतर व सभागृहाबाहेर आंदोलन केल्यांनतर बिगर शेती कर वसुलीला स्थगिती देण्यात आली होती. परंतू कोरोनाच्या महामारीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सर्वसामान्य मुंबईकरांना दुष्काळात तेरावा महिना आल्याप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा हि करवसुली करण्यास सुरुवात केली असून लाखो रुपयांची बिले देण्यात आली आहेत. 

एकीकडे मुंबई शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियम मध्ये ५० टक्के सुट द्यायची, दारू दुकानदारांना करत सवलत द्यायची, ताज सारख्य मोठ्या हॉटेल्सना करोडो रुपयांची कर माफी द्यायची आणि दुसरीकडे मात्र उपनगरांतील सर्वसामान्य मुंबईकरांकडून सक्तीची कर वसुली करायची हा निव्वळ भेदभाव असून महाविकास आघाडी सरकारने तात्काळ ही कर वसुली थांबवून मुंबई उपनगरांमधील बिगर शेती कर कायमचा रद्द करावा अशी आग्रही मागणी आमदार भातखळकर यांनी केली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारकडून मुंबई उपनगरांतील मालमत्ता धारकांकडून करण्यात येत असलेली ही ब्रिटीश कालीन बिगर शेती कर वसुली तात्काळ न थांबवल्यास मुंबई भारतीय जनता पार्टी कडून मोठे जनआंदोलन केले जाईल व आगामी अधिवेशनात त्या विरोधात आवाज उठविण्याचा इशारा सुद्धा भातखळकर यांनी दिला आहे.