स्कूल बसेससाठी करमाफी; अण्णा भाऊ साठे मंडळाची थकीत रक्कम भरणार,मंत्रिमंडळाचा निर्णय

कोविडमुळे शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांना करमाफी देण्याचा निर्णय बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : कोविडमुळे शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांना करमाफी देण्याचा निर्णय बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासोबतच, मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट देण्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

शाळांच्या मालकीच्या तसेच केवळ स्कूल बस म्हणून वापरात येणाऱ्या बसेस, शाळांनी कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या तसेच केवळ शाळेतील मुलांना ने-आण करण्यासाठी शाळेव्यतिरिक्त इतरांच्या स्कूल बसेसना १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीसाठी वार्षिक करातून शंभर टक्के कर माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या स्कूल बस प्रकारातल्या वाहनांनी वरील कालावधीसाठीचा कर भरला असेल त्यांचा कर मोटार वाहन कर अधिनियमातील तरतुदीनुसार आगामी काळात समायोजित करण्यात येईल. 

मुंबईतील घरांचा मालमत्ता कर माफ

मुंबईतील पाचशे चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्यास मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी नगरविकास विभागाच्या बैठकीत या निर्णयाची घोषणा केली होती. या सवलतीमुळे महापालिकेचा सुमारे ४१७ कोटी आणि राज्य शासनाचा सुमारे ४५ कोटी असा एकूण ४६२ कोटींचा महसूल कमी होणार आहे.  

वैद्यकीय महाविद्यालयांत अध्यापकांची पदे भरणार

सेंटर ऑफ एक्सलन्स योजनेंतर्गत नागपूर, पुणे तसेच अकोला येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सध्याच्या उपलब्ध मनुष्यबळात वाढ करून नऊ अध्यापकीय पदांची निर्मिती करण्याच्या निर्णयास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. पुणे, नागपूर आणि अकोला येथील शासकीय महाविद्यालयात १ प्राध्यापक, ३ सहयोगी प्राध्यापक व ५ सहायक प्राध्यापक अशी एकूण नऊ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

जिल्ह्यांच्या वार्षिक नियोजनात ३ टक्के निधी

जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत महिला व बाल सशक्तीकरण या योजनेसाठी कायमस्वरूपी ३ टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे आता विभागाला दरवर्षी सुमारे ४५० कोटी रुपये इतका निधी मिळणार आहे. 

रात्रीही गौण खनिज उत्खनन

केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या पायाभूत अथवा जलसंपदा प्रकल्पाच्या कामाकरिता विभागीय आयुक्त यांना आवश्यकता वाटल्यास रात्रीच्या वेळी देखील गौण खनिजाच्या उत्खननाची व वाहतुकीची परवानगी देण्याबाबत बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.