ठाणेकरांवरील करवाढ तूर्त टळली

एसटीच्या आरक्षित भूखंडाचे पदसाद सोमवारी झालेल्या महासभेत उमटले. या भूखंडाबाबत सीआयडीमार्फत चौकशी सुरू असून पालिकेचा कोणता

ठाणे : एसटीच्या आरक्षित भूखंडाचे पदसाद सोमवारी झालेल्या महासभेत उमटले. या भूखंडाबाबत सीआयडीमार्फत चौकशी सुरू असून पालिकेचा कोणता अधिकारी त्या चौकशीसाठी गेला होता, असे मुद्दे उपस्थित करून विरोधकांनी प्रशासनाला कैचीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, महासभेची वेळ संपत येत असल्याने यावर पुढील महासभेत चर्चा करू, असे सांगून सत्ताधाऱ्यांनी हा मुद्दा टाळण्याचा प्रयत्न करून विषयपत्रिकेला सुरुवात केली. त्याच वेळेस विरोधकांनी डायसवर जाऊन गोंधळ घातला. त्यात याच गोंधळात राष्ट्रगीत झाले, परंतु त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा गोंधळात ठाणेकरांवरील करवाढ आणि दरवाढीवरील सर्व प्रस्ताव तहकूब केले. केवळ जाहिरात दराचा प्रस्ताव मंजूर केला.
महापालिकेने मालमत्ता करात समाविष्ट असलेल्या जललाभ, हस्तांतरण, मलनि:सारण करात सुमारे ५ ते ७ टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच घरगुती पाणी वापराच्या आकारात, शहर विकास विभाग, घनकचरा सेवा शुल्क, जाहिरातदर, आदींमध्ये पालिकेने करवाढ, दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, यासंदर्भातील प्रस्ताव सोमवारी महासभेच्या पटलावर आला होता. परंतु, या विषयाला सुरुवात होण्यापूर्वीच विरोधकांनी ठाणे महापालिका हद्दीत असलेल्या एसटीच्या आरक्षित भूखंडाचा मुद्दा उपस्थित केला. हा भूखंड गिळंकृत करण्याचा डाव आखला जात असल्याचा आरोपही या वेळी करून नेमके हे काय प्रकरण आहे, याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी केली. त्यांची ही मागणी उचलून धरीत काँग्रेसचे नगरसेवक नारायण पवार यांनी याचे आरक्षण बदलून त्या ठिकाणी पार्किंगचे आरक्षण करून घ्यावे, अशी मागणी केली. परंतु, यासंदर्भात पुढील महासभेत चर्चा करू, अशी माहिती प्रभारी पीठासीन अधिकारी अशोक वैती यांनी दिली. परंतु, याच भूखंडाच्या प्रकरणात सीआयडी चौकशी लागली असून पालिकेचा कोणता अधिकारी या चौकशीसाठी गेला होता, त्याची माहिती सभागृहाला द्यावी, अशी मागणीही विरोधकांनी केली. परंतु, महासभेची वेळ संपत असल्याने पीठासीन अधिकाऱ्यांनी विषयपत्रिका घेण्यास सचिवांना सांगितले. परंतु, विरोधकांनी आम्हाला प्रथम उत्तर द्या, मगच विषयपत्रिका सुरू करा, असा नारा सुरू ठेवला.