ठाणेकरांवर करवाढीची कुऱ्हाड

शुल्काची आकारणी, अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण प्रतिबंधासाठी शास्ती व दरवाढ आणि परवाना शुल्कात वाढ अशा प्रकारे विविध करांमध्ये वाढ प्रस्तावित आहे.

ठाणे : महापालिकेचे १९९७ कोटी रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक बुधवारी सादर करण्यात आले. स्थानिक संस्था कर व मालमत्ता करातील अंतर्भूत जललाभ कर व मलनि:सारणलाभ कर यामध्ये पाच टक्क्यांची वाढ, विकास शुल्क, मालमत्तेच्या क्षेत्रफळानुसार निवासी पाणीपुरवठा दराची आकारणी, जाहिरात फी, निवासी व अनिवासी मालमत्तांवर घनकचरा सेवा शुल्काची आकारणी, अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण प्रतिबंधासाठी शास्ती व दरवाढ आणि परवाना शुल्कात वाढ अशा प्रकारे विविध करांमध्ये वाढ प्रस्तावित आहे. २०१४-१५ चे १६४९. ७५ कोटींचे सुधारित आणि २०१५-१६ चे २० लाख शिलकीचे १९९८ कोटींचे मूळ अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले.
या अंदाजपत्रकात स्मार्ट सिटी सर्व्हिलन्स प्रकल्पांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, वाहतूक सिग्नल यंत्रणेत सुधारणा, पार्किंग सुविधा धोरण व आॅफ स्ट्रीट पार्किंग व्यवस्था, शहरातील सांडपाण्याचा विनियोग करण्यासाठी लहान एसटीपीसाठी तरतूद आहे.
एकात्मिक नागरी वाहतूक सुविधा सर्वेक्षण व सुविधा, अस्तित्वातील जकात नाक्यांवर बस, ट्रक व कार टर्मिनस म्हणून विकास, कळवा खाडीवर पूल, विकास हक्क हस्तांतरणाच्या माध्यमातून विकास, स्वच्छ ठाणे कार्यक्रम, तलावांचे संवर्धन व पुनरुज्जीवन यासाठीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
घनकचरा हस्तांतर स्थानक विकास, सफाई मार्शलची नेमणूक करून शहर विद्रूप करणाऱ्यांकडून आॅन दी स्पॉट दंड आकारण्याचे काम, याशिवाय यांत्रिक पद्धतीने रस्ते साफसफाई करणे, माफक दरात अत्याधुनिक डायलेसीस सुविधा, एलईडी दिव्यांचा वापर, दोन वर्षांत पाच लाख वृक्षलागवड यासाठी निधी देण्यात येणार आहे.
थीम पार्कचा पीपीपीच्या माध्यमातून विकास, सायन्स पार्क, दोन अग्निशमन केंद्राची पुनर्बांधणी, कृत्रिम प्रस्तरारोहण, तरणतलावांचा बीओटी तत्त्वावर विकास, दप्तरविरहित शिक्षणावर भर आणि त्यातही ई-लर्निंगवर भर देण्याचे प्रस्तावित
आहे. (प्रतिनिधी)

च्अंदाजपत्रकात विविध करांत वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
च्मालमत्ताकरात समाविष्ट असलेल्या हस्तांतरण फी, मलनि:सारण, जललाभकर यामध्ये प्रत्येकी पाच टक्क्यांची वाढ
च्पाणी आकारातही वाढ करताना, झोपडपट्टी भागांना ३० रुपयांची वाढ
च्इमारतधारकांना आता चौरस फुटामागे बिल भरणे प्रस्तावित

च्शहर विकास विभागाच्या माध्यमातून आकारण्यात येत असलेल्या विविध करांमध्ये वाढ
च्अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण प्रतिबंधासाठी शास्ती व दरवाढ
च्घनकचरा, जाहिरात, उद्योगधंदा व साठा शुल्कात वाढ
च्एलबीटीत वाढ