आरक्षित जागांवरील बांधकामासाठी टीडीआर

नागरी सुविधेसाठी (शाळा, उद्याने, मार्केट, बसस्थानक, दवाखाने आदी) संबंधित विकास प्राधिकरणाने आरक्षित केलेल्या भूखंडावर ती सुविधा उभारण्यासाठी टीडीआर देण्याचे शासनाने ठरविले आहे.

मुंबई : महापालिकेच्या शहरांमध्ये एखाद्या नागरी सुविधेसाठी (शाळा, उद्याने, मार्केट, बसस्थानक, दवाखाने आदी) संबंधित विकास प्राधिकरणाने आरक्षित केलेल्या भूखंडावर ती सुविधा उभारण्यासाठी टीडीआर देण्याचे शासनाने ठरविले आहे. विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) आणि समावेशक आरक्षणाबाबतचे (अ‍ॅकोमोडेशन रिझर्व्हेशन) नवे धोरण शासनाने गुरुवारी जाहीर केले.
नागरी सुविधा उभारण्यासाठी जादा टीडीआर देण्याची नवीन तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमानुसार बांधकामाची किंमत गुणिले १.२५,भागिले जमिनीची रेडिरेकनरनुसार किंमत इतका टीडीआर दिला जाईल.
दाट वस्ती नसलेल्या भागात सध्या अनुज्ञेय असलेल्या एफएसआयच्या २०० टक्के टीडीआर मिळेल पण त्याची एफएसआयची मर्यादा दोन इतकी असेल. दाट वस्ती असलेल्या भागांमध्ये अनुज्ञेय एफएसआयच्या २०० टक्के टीडीआर मिळेल मात्र त्याची एफएसआयची मर्यादा अडीच इतकी असेल. (विशेष प्रतिनिधी)

च्नवीन टीडीआर धोरण हे पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू राहणार नाही. जिथे अवॉर्ड जाहीर झाला आहे, तेथेही ते लागू नसेल.
च्एखादे लेआऊट मंजूर करताना अनिवार्य खुली जागा (ओपन स्पेस) सोडली असेल तेथेही टीडीआर दिला जाणार नाही.
च्सीआरझेड आणि बायोडायर्व्हसिटी पार्कसाठी टीडीआरचे वेगळे धोरण सरकार आणणार.
च्नवीन टीडीआर धोरणाचा मसुदा शासनाने प्रसिद्धीला दिला असून त्यावर नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविण्यात येणार आहेत.
च्९ ते १२ मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत असलेल्या भूखंडावर १.५० इतका एफएसआय मिळेल.
च्१२ ते १८ मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगतच्या भूखंडावर १.७५ इतका एफएसआय मिळेल.
च्१८ ते २४ मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत २ एफएसआय मिळेल.
च्२४ ते ३० मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत २.२५ एफएसआय मिळेल.
च्३० मीटर वा त्यापेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यालगत असलेल्या भूखंडावर २.५० इतका एफएसआय मिळेल.