आयकर विभागाने उघड केला TDS घोटाळा, 447 कंपन्यांनी लाटले कर्मचा-यांचे 3200 कोटी रुपये 

आयकर विभागाने अशा 447 कंपन्यांची माहिती मिळवली आहे ज्यांनी आपल्या कर्मचा-यांचा टीडीएस कापून घेतला, मात्र तो सरकारकडे जमाच केला नाही

मुंबई -  आयकर विभागने 3200 कोटींचा टीडीएस घोटाळा उघड केला आहे. आयकर विभागाने अशा 447 कंपन्यांची माहिती मिळवली आहे ज्यांनी आपल्या कर्मचा-यांचा टीडीएस कापून घेतला, मात्र तो सरकारकडे जमाच केला नाही. या कंपन्यांनी कर्मचा-यांच्या टीडीएसचा वापर आपल्या व्यवसायात गुंतवणुकीसाठी वापरला. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयकर विभागाच्या टीडीएस विभागाने कंपन्यांविरोधात चौकशी सुरु केली असून, अनेक प्रकरणांमध्ये वॉरंट जारी करण्यात आला आहे. प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत या प्रकरणात तीन महिन्यांच्या कारावासापासून ते दंडासहित सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. आरोपी कंपन्या आणि मालकांविरोधात आयटी अॅक्टच्या सेक्शन 276बी अंतर्गत कारवाई केली जात आहे. 

आयकर विभाग फसवणूक आणि फौजदारी खटलेही दाखल करत आहे. कंपन्यांनी कर्मचा-यांची फसवणूक केली असल्या कारणाने आयपीसी कलमांतर्गत कारवाई केली जाणार असल्याचं सुत्रांनी सांगितलं आहे. आरोपींमध्ये एका नावाजलेल्या बिल्डरचाही समावेश असून, त्याचा राजकारणाशी संबंध आहे. कर्मचा-यांच्या पगारातून कापण्यात आलेला 100 कोटींचा टीडीएस बिल्डरने आपल्याच व्यवसायात गुंतवला. 

इतर आरोपींमध्ये प्रोडक्शन हाऊसपासून ते इन्फ्रा कंपन्यांच्या मालकांचा समावेश आहे. आयकर विभागाच्या एका अधिका-याने टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या माहितीनुसार, 'नुकतंच करण्यात आलेल्या पडताळणी सर्व्हेक्षणात अशी 447 प्रकरणं समोर आली आहेत. कंपन्यांनी कर्मचा-यांचे टीडीएसचे 3200 कोटी कापले, पण ते सरकारी खात्यात जमा केलेच नाहीत. आम्ही काहीजणांवर अटकेची कारवाईही करणार आहोत'. हा आकडा एप्रिल 2017 ते मार्च 2018 पर्यंतचा आहे. 

आयकर विभागाने रिकव्हरी करण्यासाठी कारवाईला सुरुवात केली आहे. सुत्रांनुसार, आरोपी कंपन्यांची बँक खाती गोठवण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. एका अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार, 'अनेक प्रकरणांमध्ये कंपन्यांनी टीडीएसचा पैसा मुख्य भांडवलात वापरला आहे. काहीजणांनी माफी मागितली असून पैसे फेडण्याचं आश्वासन दिलं आहे. काहीजणांनी बाजारात सध्या योग्य परिस्थिती नसल्याने पैसे देणं शक्य होणार नाही असं सांगितलं आहे. अनेक प्रकरणांत कंपन्यांनी कर्मचा-यांकडून घेतलेल्या टॅक्सचा अर्धा भाग सरकारी खात्यात वळवला आहे आणि उर्वरित भाग चुकीच्या कामासाठी वापरला'.