आपले गुरुजी... वर्गात शिक्षकांचा फोटो लावण्यास शिक्षक भारतीचा तीव्र विरोध

या बैठकीत सोमवार, २९ ऑगस्ट रोजी काळ्या फिती लावून काम करण्याचा व राजतील सर्व शिक्षणाधिकारी कार्यालयात निवेदन देवून निषेध व्यक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शिक्षक भारतीचे राज्य कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली.

मुंबई : मंत्रिमंडळात झालेल्या चर्चेनुसार शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी राज्यातील शिक्षणाधिकारी व शिक्षण निरीक्षक यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ए फॉर साईज पेपरवर शिक्षकांचे वर्गात फोटो लावण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तसेच पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आमदार प्रशांत बंब यांनी शिक्षकांबद्दल अपमानजनक वक्तव्य केले आहे. या दोन्ही घटना समाज व्यवस्थेतील शिक्षकांच्या सन्मानाला धक्का देणाऱ्या आहेत.  शासन पातळीवर जाणीवपूर्वक शिक्षकांना बदनाम करून अनुदानित शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगता याचा तीव्र निषेध करण्यात आला. त्यासाठी शनिवारी २७ ऑगस्ट रोजी शिक्षक भारतीच्या सर्व राज्य कार्यकारिणी सदस्य आणि जिल्हाध्यक्ष यांची बैठक पार पडली.

या बैठकीत सोमवार, २९ ऑगस्ट रोजी काळ्या फिती लावून काम करण्याचा व राजतील सर्व शिक्षणाधिकारी कार्यालयात निवेदन देवून निषेध व्यक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शिक्षक भारतीचे राज्य कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली. विद्यार्थ्यांच्या उत्तम शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी शिक्षकांच्या कार्याला व अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ मिळावा यासाठी शासन स्तरावर ठोस उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.  शिक्षकांनी चांगल्या प्रकारचे काम केले किंवा नाही याबाबतचे मूल्यमापन वस्तुनिष्ठ स्वरूपात व्हावे व त्यासाठी पर्यवेक्षकीय यंत्रणांना अधिक सक्षम करावे. ९९. ९९% शिक्षक प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत. केवळ अपवादात्मक प्रकरणात कामचुकारपणा करणाऱ्या काही शिक्षकांमुळे सर्वांना जबाबदार धरणे न्यायोचित होणार नाही. दोषींवर होणाऱ्या कारवाईचे कोणीही समर्थन करणार नाही पण त्यासाठी सर्व शिक्षकांना अपमानित करू नये. वर्गात लावलेल्या शिक्षकांच्या फोटो संदर्भात काही अनुचित प्रकार घडला तर कोण जबाबदार? असा प्रश्न यावेळी उपस्थित झाला.

आंदोलनाची रुपरेषा

वर्गात शिक्षकांचा फोटो लावण्याचा निर्णय रद्द करा अशी मागणी करणारे निवेदन सर्व शिक्षणाधिकारी कार्यालयात जाऊन शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात येणार आहे.. तसेच सर्व राज्य पदाधिकारी आणि जिल्हाध्यक्ष सदर निवेदन स्वतःच्या ईमेलद्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांना ईमेल करतील. सदर निर्णय रद्द न झाल्यास राज्यभर रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली जातील असा इशारा मोरे यांनी दिला आहे.